समाचार

तीन तहको अन्तरसम्बन्धलाई थप व्यवस्थित गरिने

काठमाडौँ । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका आधारमा सङ्घीय संरचनालाई थप व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा पेश गर्दै तीनै तहबीच समन्वय, सहकार्य गर्नका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनालाई सुदृढ सक्रिय बनाउने बताए ।

“साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्टता ल्याई पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउन आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ ।” यसैगरी आवश्यकता र सामथ्र्यको विश्लेषण गरी सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । आम नागरिकको देशप्रति सम्मान भाव तथा अपनत्व सिर्जना हुने गरी समतामूलक प्रादेशिक विकास रणनीति अवलम्बन गरिनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सम्भावनाका आधारमा विशिष्ट पहिचानसहितको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ । यस्तै एक प्रदेश वा एक स्थानीय तहले अवलम्बन गरेका विकासका असल अभ्यास अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहले अनुकरण गर्ने र आपसमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धात्मक विकासका अभियान सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरिनुका साथै जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।