काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधानमा भएको सुन्दर पक्षको कार्यान्वयन गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन् । फ्रिडम फोरमले २६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा ‘प्रेस स्वतन्त्रताको चुनौती र दण्डहीनताको निरन्तरता’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वरुपमा मुलुक सङ्घीयतामा गएको तर मानसिकता केन्द्रिकृत हुनाले संविधानका महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष कार्यान्वयनमा जटिलता उपन्न भएको बताए ।
उनले नेपालमा बाहिरबाट हेर्दा प्रेस स्वतन्त्र रहेको भए पनि सञ्चारगृहमा काम गर्ने पत्रकारमाथि अझै खतरा रहेको उल्लेख गरे । प्रेस भनेको मानव अधिकारकर्मी पनि भएको बताउँदै उनले आयोग प्रेस जगतसँग मिलेर मानव अधिकारको रक्षाका लागि उभिने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनको चरणमा रहेको बताउँदै उनले अहिलेकै अवस्थामा ऐन पारित भए आयोगको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुने बताए । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता वृजेशचन्द्र लालले भाषणमा लोकतन्त्रका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने प्रवृत्ति बढाउँदै लैजानाले प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कटमा गर्दै गएको बताए ।
आफ्नो पार्टी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै स्वतन्त्र विचारलाई सम्मान गर्ने परिपार्टी नबनेसम्म स्वतन्त्र प्रेसको कुरा गर्नु व्यर्थ हुने उनको तर्क छ । विवेकशील नेपाली दलका संयोजक उज्ज्वल थापाले वर्तमान सरकार आफैँले सूचना लुकाएर प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका पत्रकारका हत्यारालाई कारवाही नहुँदा मुलुकमा दण्डहीनता बढेर गएको बताए । सो अवसरमा फ्रिडम फोरमले विगत एक वर्ष (सन् २०१८ मे देखि २०१९ अप्रिलसम्म) मा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनाबारेको तयार पारिएको वार्षिक मिडिया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो । प्रतिवेदनमा एक वर्ष (मे २०१८ देखि अप्रिल २०१९ सम्म) १०४ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना घट्दा १५८ पत्रकार प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
मिडिया प्रतिवेदनअनुसार यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या ६६ रहेको थियो । यस वर्षमा १०४ उल्लङ्घनका घटनामध्ये आक्रमण÷हातपातका ३१, समाचार सङ्कलन रोक र तोडफोडमा १६, दुव्र्यवहार २८, ज्यान मार्ने धम्की १९ र तीन वटा घटना समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारविरुद्ध मुद्दा रहेका छन् ।
घटनामध्ये सबैभन्दा बढी ३९ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ रहेको प्रदेश नं ३ मा र त्यसपछि प्रदेश २ मा २५ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना घटेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशमा सात÷सात वटा र गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा नौ÷नौ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठ वटा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी घटना घटेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनमा उल्लेख्य वृद्धि, स्वतन्त्र प्रेस प्रतिकूलका कानून तथा नीति निर्माण, पत्रकारप्रति बढ्दो असहिष्णुता, अनादर व्यवहार, पत्रकारमा बढ्दो डिजिटल निगरानी, विगतदेखि रहँदै आएको प्रेस विरोधी घटनामा न्यायप्राप्तिमा विद्ययमान दण्डहीनता अन्त्यको कुनै प्रयास नहुनु, गोपनियताको हकसम्बन्धी कानूनमार्फत अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचनमा पार्ने प्रयास हुनु, पत्रकार तथा मिडियाको दुरुपयोग बढ्नुजस्ता कारणले गत वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालले जानकारी दिए ।
“इन्टरनेटको विस्तार बढेसँगै नेपालमा अनलाइन मिडियाको सङ्ख्या प्रेस काउन्सिलका अनुसार गत चैतसम्ममा एक हजार ६०० पुगेको छ तर यो सङ्ख्या हेर्दा अनलाइन मिडियाको सङ्ख्या निकै बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालको पहुँच भएसँगै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोगमा उल्लेखनीय सहयोग भए पनि डिजिटल मिडियामाथि बढ्दो नियन्त्रणले भने चुनौतीपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको छ”, उनको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि घटनाका रुपमा समाचार लेखेकै कारण पोखराबाट पत्रकार अर्जुन गिरी पक्राउ, ललितपुरबाट राजु बस्नेतको पक्राउ र समाचार उत्पादन गरेकै कारण एफएम स्टेसनबाट नै बझाङ जिल्लाका गणेश विक पक्राउ, समाचार लेखेकै कारण सर्लाहीमा पत्रकार सोम दियालीमाथि साङ्घातिक कुटपिट, एसइइ परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको समाचार लेखेकै कारण जनकपुरका पत्रकार शैलेन्द्र महतोको प्रहरीद्वारा नियन्त्रणलगायत उल्लेख गरिएको छ ।
देश सङ्घीयतामा गएसँगै विभिन्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले आमसञ्चार तथा मिडियासम्बन्धी नीति तथा कानून मस्यौदा गर्ने र संसद्बाट पारित गर्ने जमर्को गरे पनि प्रायजसो नीति तथा ऐन प्रेस स्वतन्त्रताका सिद्धान्त, मान्यतार संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दायरामा प्रतिकूल रहेको उल्लेख गरिएको छ । फौजदारी तथा देवानी संहिताको कार्यान्वयन र त्यसको सुधारको मागप्रति बेवास्ता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि विद्युतीय कारोवार ऐन खारेजी हुनुपर्छ भन्ने माग सरकारी पक्षबाट पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिएको र सोही ऐनको सहारा लिँदै डिजिटल माध्यममा पत्रकारिता गरेकै कारण पत्रकार पक्राउ गर्ने र धम्की दिने काम जारी रहेको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।
समाजका अपराधिक र भ्रष्ट असामाजिक तत्वबाट पत्रकारमाथि आक्रमण भइरहेको र गैर राज्यपक्षको आक्रमण निरुत्साहित गर्न राज्य संयन्त्र संवेदनशील हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पत्रकार आफैँले पनि स्व नियमन तथा व्यावसायिक धर्मको निर्वाह गर्न सचेत नहुनु र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसँगको बढ्दो साँठगाँठ र संलग्नता स्थानीय पत्रकारिता भुत्ते हुँदै गएको र पत्रकारको मूल धर्म छायाँमा परेको उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र प्रेसका लागि वातावरण तयार गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने र नागरिक समाजको पहरेदारी पनि बढ्नुपर्ने, दण्डहिनताको अवस्था अन्त्यका लागि राज्यले शीघ्र पहल गर्नुपर्ने, संविधानले प्रस्तावनामा भनिएबमोजिम पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित कानूनबाट गर्न र व्यवहारमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
