काबुल । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अश्रफ घानीले सोमबार तीन हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी लोया जिर्गा (विशेष परिषद) को बैठकको शुभारम्भ गरेका छन् । बैठकमा तालिबान समूहसँग भइरहेको वार्तामा साझा धारणा बनाई सहमति जुटाउने प्रयास गरिने छ ।
तर अमेरिकी इशारामा गठित वर्तमान अफगान सरकारभित्र यस बैठकका कारण थप सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने जानकारहरुको भनाई छ । राष्ट्रपति घानीले चार दिने यस बैठकमा अफगानीबीच एकता रहेको देखाउने प्रयास गर्नेछन् । यो परिषद बैठकमा अफगानिस्तानका राजनीतिक व्यक्तित्वहरु, आदिवासी नेताहरु, विशिष्ट व्यक्तित्वहरु समेतको सहभागिता छ ।
सन् २०१४ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित तर प्रमुख कार्यकारी पदमा भएका अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले परिषद बैठकप्रति खासै चासो दिएका छैनन् । उनका कैयौं समर्थकले परिषद बैठक समेत बहिस्कार गरेको बताइएको छ । परिषद बैठकमा उपस्थित पूर्व राष्ट्रपति हमिद कार्जाइले परिषद बैठक अहिले आयोजना गर्दा शान्ति प्रक्रियामा ढिलाई हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले भने, “हामी यहाँ तालिवानसँगको शान्ति वार्ताको संरचनाका बारेमा छलफल गर्न भेला भएका छौं र दिगो शान्तिमा पुग्नु हामी सबैका लागि अति आवश्यक छ ।” अफगानिस्तानको संविधान देखाउँदै राष्ट्रपति घानीले अफगानिस्तानको संविधान इस्लामिक कानुनझैं प्रगतिशील रहेको दाबी गरे । तर तालिबान समूहले वर्तमान संविधानप्रति कुनै ठोस समर्थन जनाइसकेका छैनन् ।
घानीले परिषदको बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी ओसामा बिन लादेनसँग सम्बन्ध रहेका पूर्व लडाकू अब्दुल रसूल सयाफलाई दिएका छन् । रसूलले सन् १९९० को दशकमा तत्कालीन बामपन्थी सरकार ढलेसँगै काबुल नियन्त्रण गरेका थिए। रसूल रुढीबादी स्वभावका र महिलासँगको भेटघाट नरुचाउने व्यक्ति हुन् । अफगानिस्तानको संविधान निर्माणका सन्दर्भमा सन् २००२ मा बसेको लोया जिर्गाको बैठकमा इस्लाम विरोधी कुराहरु संविधानमा राख्न नदिने उनै रसूल थिए ।
तालिबानसँगको वार्तामा अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी विशेषदूत जाल्मे खलिलजादले अफगानिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको केन्द्र हुन नदिने सुनिश्चितता तालिबानबाट प्राप्त हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यसको बदलामा खलिलजादले अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट पूरै फिर्ता हुने आश्वासन दिएका छन्। तालिबान समूहले भने काबुल सरकारका प्रतिनिधिसँग सोझै भेटवार्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
