सुर्य थापा/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवास आसपासको ११३ रोपनी अर्थात १,८०८ आना जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन ऐतिहासिक अध्ययन, छानबिन र रोक्का गर्ने गरी गरेको निर्णय बहुचर्चित छ। यति ठूलो निर्णयलाई ओझेलमा पार्न वा विगतका सरकारले गरेका गलत कर्तुतहरु लुकाउन आफ्नो ८ कठ्ठा जग्गा बेचेर लिएको ८ आना जग्गा विवादमा नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पूर्ण रूपले दोषी देखाउने प्रयासहरू रोचक तथा अपराधिक हमलाका निकृष्ट दृष्टान्तका रूपमा देखिन थालेका छन् । यसकारण यस बिषयको तथ्यपूर्ण अध्ययन र गहिरो बिश्लेषण अत्यावश्यक भएको छ ।
१. यस प्रकरणमा सरकारी जग्गा गैरकानुनी तबरले सुवर्णशमशेरका परिवारलाई फिर्ता दिने अन्तरिम सरकार(२०४७) र २०४९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू नै मुख्य दोषी देखिन्छन्, जतिबेला सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको तथ्य जगजाहेरै छ ।
२. राजाको २०१७ सालको कूपछि सुवर्ण शमशेरको केही जग्गा राजनीतिक कारणले जफत भएको थियो, त्यस्तो जग्गा २०४६ सालपछि फिर्ता गरिनु एकदमै सही हुन्थ्यो । तर उल्लिखित जग्गा २०२१ को भूमिसुधारको क्रममा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएर सरकारले प्रक्रिया पूरा गरी अधिग्रहण गरेको जग्गा रहेको तथ्य शारदाप्रसाद त्रिताल समितिले नै सर्वप्रथम स्थापित गरेको छ । यसले गर्दा सुवर्ण शमशेरका शाखासन्तानहरूसमेत गैरकानुनी र अनुचित मिलेमतोमा सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा बेचबिखन गरेर अकुत लाभ उठाउने कार्यमा जानीजानी संलग्न र दोषी रहेको स्पष्ट देखिन्छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रित्व कालमा भएका यसप्रकरणसॅग सम्बन्धित निर्णयहरूमा सरकारलाई गुमराहमा पारेर गलत निर्णय गराउने सबभन्दा ठूला दोषी सो जग्गा त्यसप्रकारको प्रपञ्च र गलत निर्णयबाट जसको नाममा सर्वप्रथम जग्गा पुग्यो, तिनीहरू नै रहेको तथ्य लुकाएर किनबेचमा रहेको जग्गा पाँचजना व्यक्ति हुदै छैठौ व्यक्तिकोमा पुगेको सन्दर्भलाई तोडमरोड गरी दुष्प्रचार गरिनु शतप्रतिशत झूठ र तथहीन प्रपञ्च हो ।
३. जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियादेखि नै मोहीको हक लाग्ने जग्गासमेत त्यहाँ थियो, जो २०४९ कात्तिक २५ को निर्णयले माया प्रजापति, मचाबाबु प्रजापतिहुदै बिक्री भएको र उमाकुमारी ढकालरमाधवी सुवेदी हुदै छैठोँ व्यक्तिका रूपमा २०६१ पुस २९ को निर्णयबाट नवीन पौडेल (विष्णु पौडेलका छोरा) को नाममा कायम भएको पाइन्छ ।
४. यस बारेमा २०६६ चैत १९ को निर्णयसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने कारण र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सिफारिस यस्तो रहेको छः… विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री(माधवकुमार नेपाल)ज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफल र निर्देशन समेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापनक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि उल्लेख भएबमोजिम ८ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाका मोहीहरूसंग विभिन्न चरणहरूमा छलफल गरी निजहरुबाट २०६६ चैत ५ मा प्राप्त गरेको सहमति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने भनी माननीय उपप्रधानमन्त्री (विजय गच्छदार) ज्यूबाट …स्वीकृति प्राप्त भएकोले नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०६४ को अनुसूची १ को ४२ बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरिएको छ । – दीप बस्न्यात ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः
१. समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भई मोही लागेको जग्गा रोपनी २७-७-२-१ मध्ये मोहीले पाउने आधा हक १३-११-३-०.५ बाटो र राजकुलोको क्षेत्रफल ०-१५-०-२ कट्टा गरी बाँकी रहने जग्गा रोपनी १४-१०-३-२-५ मा प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र बिस्तार गर्ने,
२. मोहीलाई जग्गा सोधभर्ना दिने,
३. ५७० मिटरको बाटो बिस्तार गर्ने र
४. बाटो बिस्तारमा परेको जग्गा रोपनी ८-१४-३-० को जग्गा सट्टाभर्ना नपाउने ।
….
५. भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयः
१. व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र बिस्तार गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको नाममा दाखा दर्ता गर्ने ।
२.निवासको कम्पाउन्ड बाहिर परेका मोहीहरूको हकमा मोहियानी बापत पाउने आधा जग्गा मोहीका नाममा दाखा दर्ता गर्ने र कम्पाउन्ड भित्र परेका मोहीलाई पनि मोही बापत पाउने आधा जग्गा कम्पाउन्ड बाहिर सट्टाभर्ना दिने ।
प्रस्ताव पेश गर्ने – छविराज पन्त ।
६. शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयः
४.१.काठमाडौं मनपा वडा नं ४ (साविक कामनपा २३) बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर विस्तारका क्रममा भएको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६७ वैशाख ३१ मा सरकारी, सार्वजनिक बाटो, राजकुलोमा पनि मोहीको हक हिस्सा मालपोत कार्यालयले कायम गर्नेसमेत गरी भएको निर्णय प्रचलित ऐन कानुनको बर्खिलाप हुने गरी भएको देखिएकोले उक्त निर्णयहरू अध्ययन विश्लेषण गरी ती निर्णयहरूका आधारमा भएगरेका दुषित कार्यहरु प्रचलित कानूनबमोजिम खारेज गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्मा) प्रस्ताव पेश गर्ने ।
उक्त कार्यको टुंगो नलागेसम्म ललिता निवास क्याम्पभित्र उल्लिखित निर्णयका आधारमा जेजति सरकारी, सार्वजनिक बाटो, राजकुलोआदि जग्गा व्यक्तिका नाममा दाखिला खारेज गरिएको छ, ती जग्गाहरू तत्काल रोक्का राख्ने व्यवस्थासमेत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने ।
२.ग ….सुवर्णशमशेर राणाका हकदारहरूको नाममा फिर्ता गरेको समेत जग्गा रोपनी ११३-०-३-० बाट जफत भएको जग्गा रोपनी १४-११-०-० मध्ये हदबन्दीको टुंगो लागी फिर्ता हुन एकीन भएको जग्गा क्षेत्रफल कट्टा गरी बाँकी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने ।
तथ्यको आधारमा सत्यको खोजी हुदैन भने जेजस्तो हौवा फिजाए पनि हुन्छ । अन्यथा-
….महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसंग रिस उठेका, पद नपाएका, पदीय प्रतिस्पर्धा भएकाहरूले ८ आना जग्गाको बिषय टेकेर प्रहार गर्नु उपयुक्त छैन । उनले बालुवाटारको जग्गा पदीय हैसियत दुरूपयोग गरेर खरिद गरेको होइन । किनभने, त्यतिबेला उनको दुरूपयोग गर्ने गरी कुनै विशेष हैसियत धिएन । यदि हैसियत दुरूपयोग गर्थे भने उनले ८ आना होइन, ८र१० रोपनी नै आफ्नो वा परिवारको नाममा बनाउने थिए । ….पौडेलसॅग जहाँ रिस उठेको छ, त्यहीँ कुरा उठाउनु, छलफल र सामना गर्नु ठीक हो । ८ आनाको त्यान्द्रोसंग जोडेर आक्रमण गर्नु उचित होइन ।
उहाँ सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने गरी अपराधजन्य काम गर्ने मान्छे होइन । विवादमा फूनु हुन्नथ्यो, फस्नुभयो । अब सरकारले जे तथ्य स्थापित गर्छ, आत्मालोचना गरेर सरकारलाई सुम्पनुपर्छ ।
अब पनि बालुवाटारको जग्गा जोगाउन लागेको खण्डमा भने उनलाई ठीक मान्न सकिदैंन ।
(नेपाल म्यागाजीनमा दिएको प्रतिक्रिया, १५ वैशाख २०७६ ।)
महासचिव विष्णु पौडेलले वालुवाटारको ८ आना जग्गाको बिषयमा ब्यापक बिबाद भएपछि प्रकाशन गरेको दोस्रो विज्ञप्ती
