गैरकानूनी रुपमा बाँडिएका २० हजार नागरिकता खारेजी गर्न सर्बोच्चको आदेश

काठमाण्डौ । सर्बोच्च अदालतले ०५४ सालमा कानून बिपरीत बितरण भएका ३४ हजार नागरिकता खारेज गर्न माग गरेको छ । सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा र न्यायधीश पुरुसोत्तम भण्डारीको संयुक्त ईजलासले उक्त फैसला गरेको हो । ०५४ सालमा बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा हालएको रिटमा ०५८ साल श्रावणमा वितरण गरिएका नागरिकता गैरकानूनी ठहर गरेको थियो ।

अदालतको फैसलामा २० हजार नागरिकता बाँडेका सन्तानको नागरिकता समेत खारेज गर्न भनिएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता व्रोण बहादुर कार्कीले ०५४ सालमा गैरकानूनी नागरिकता बाँडिएकाका सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउलान भन्दै त्यसको बिरुद्धमा रिट हालेपछि उक्र रिटको पक्षमा सर्बोच्चले आन्तरिम फैसाला गरेपछि सन्तानले समेत नागरिकता नपाउने भएका छन ।