बलेवा । उपयुक्त जग्गा अभावका कारण बागलुङ बजारमा निर्माण गर्ने भनिएको बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणको काम रोकिएको छ । गत असार २५ गते बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भए पनि उपयुक्त जग्गा प्राप्त नभएका कारण बोलपत्र नै खुल्न नसकेको हो ।
बागलुङ नगरपालिकाको पहलमा शहरी विकास मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्थापन गरेर बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणको कामका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणका लागि आवश्यक साढे सात रोपनी जग्गा बागलुङ नगरपालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि जग्गा अभावका कारण बजेट नै ‘फ्रिज’ हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
सात सय ५० क्षमताको रु २७ करोड लागतमा निर्माण हुने भनिएको उक्त सभाहल निर्माणलाई विभिन्न दलका नेताले चुनावी एजेण्डाको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । स्व पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले संसदीय विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा बागलुङमा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
विकास समितिकै सदस्य रहेका बेला तत्कालीन संविधानसभा सदस्य प्रकाश शर्मा पौडेलले पनि यसका लागि पहल थालिने घोषणा गर्नुभएको थियो भने स्थानीय तहको निर्वाचनपूर्वको एक कार्यक्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणका लागि सक्दो सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जग्गा अभावकै कारण विस्तृत परियोजना प्रस्ताव र प्राविधिक स्टिमेटसमेत तयार रहेको यो योजना नबन्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
शुरुमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको जग्गा उपलब्ध गराउने गरी स्थानीय तहमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उद्योग मन्त्रालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको भए पनि मन्त्रालयले सहमति नदिएको नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । घरेलुको जग्गा नपाएपछि नगरपालिकाले अन्य विकल्पको खोजी गरेको भए पनि उपयुक्त जग्गा फेला परेको छैन । “तत्काल जग्गा खरीद गर्न सक्ने अवस्थामा नगरपालिका छैन”, नगरप्रमुख पौडेलले भने, “हाम्रो मातहतमा कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा नभएका कारण सभाहल निर्माणका लागि उपलब्ध गराउन नसकिएको हो ।”
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय रहेको जग्गा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको सरकारी जग्गा प्राप्ती समितिले विसं २०७५ कात्तिक ७ गते निर्णय गरेर उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहेको स्थानीय तहमा जग्गा हस्तान्तरण उपसमितिले २०७५ असार २८ गते गरेको निर्णयका आधारमा उक्त समितिले सिफारिस गरेको भए पनि उद्योग मन्त्रालयले हालसम्म निर्णय गर्न नसकेको हो ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलाई उपयुक्त जग्गाको व्यवस्थापन गरेर स्थानान्तरण गरेपछि मात्रै उक्त कार्यालय रहेको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने शर्त मन्त्रालयले राखेको नगरप्रमुख पौडेलले बताए । जिल्ला तहमा खारेजीमा परेका र खाली रहेका सरकारी जग्गा सबै केन्द्र र प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहेकाले घरेलुलाई कुनै विकल्प दिन नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
बागलुङ नगरपालिका–४ उपल्लाचौरमाा आधुनिक बसपार्क निर्माण हुने भएपछि अहिले सञ्चालनमा रहेको चिप्लेँटी बसपार्कको जग्गा नगरपालिकाले दोस्रो विकल्पमा राखेको थियो । चिप्लेँटी बसपार्कको जग्गा शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङको प्राविधिक समूहले भौगोलिक हिसाबमा उपयुक्त नरहेको भनेकाले प्रयोग गर्न नसकिएको बनपा–१४ का वडाध्यक्ष चक्रबहादुर खत्रीले बताए ।
