काठमाडौँ । “अहिले पनि भूकम्पको घर त्यो, मेरो घर यो भनेर अनुदानमा बनेको घरलाई पर र पुरानो घरलाई आफ्नो भनेर देखाउने अवस्था कायमै छ, पुरानै घरमा बसिरहेको अवस्था पनि छ, यस्तो अवस्थामा अर्को विपत् आइपर्दा जोखिमको चिन्ता छ ।” ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष सोमराज रेग्मीले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाको अध्ययनमा आएका विषयवस्तुबारे जानकारी दिए ।
अध्ययनका क्रममा कतिपय जिल्लाका भूकम्प प्रभावित नयाँ बनेका संरचना प्रयोग कम गर्ने तर क्षति भएकै घरमा बस्ने अवस्था रहेको पाइएको जनाइएको छ । रसुवा, नुवाकोटमा धेरै घर एक कोठा रहेको र गोरखा भूकम्पले क्षति बनाएको निजी भौतिक संरचनामा कङ्क्रिटको प्रयोगका कारण नेपाली मौलिकता हराएको रेग्मीको भनाइ छ ।
उक्त संस्थाले बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार भेटघाटमार्फत पुनःनिर्माणका विषयमा गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा पाइएका तथ्य सार्वजनिक गर्दै कामहरु प्रभावकारी देखिए पनि मौलिकता जोगाउनेदेखि परिवारको आधारमा घर डिजाइन तथा विभिन्न योजनामा राम्ररी ध्यान नपुग्दा केही समस्या देखिएको जनाएको छ ।
अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो, “पुनःनिर्माणमा सिमेन्ट र छड प्रयोग नभइहुन्न भन्ने जस्तो देखिएको छ, तर पुरानो बसाइँ पद्धति नै हरायो, क्रङ्क्रिटका घरले भरिएका छन्, त्यहाँको मौलिकता प्रयोग गरेरै पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने विषयमा भने ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।”
“धुर्मुस सुन्तलीले बनाउँदा परिवार सोचेर बनाउने, तर यत्रा विज्ञ, इञ्जिनीयर बसेर बनाएको डिजाइनमा किन परिवार आँकलन गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ”, रेग्मीले थपे । कतिपयले भण्डारणका लागि त कतिपयले अर्कै प्रयोजनमा नयाँ घर प्रयोग गर्ने गरेकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यद्यपि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रलगायत ठूला संरचना भने राम्रो रहेको र निर्माणले गति लिइरहेको उक्त संस्थाको ठम्याइ छ ।
ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई सुझाव नै पेश गरेर कमीकमजोरी औँल्याएको छ । जसमा कतिपय ठाउँ दुर्गम भएकाले मूल्यवृद्धिको मार रहेको, रसुवा, नुवाकोट, धादिङमा भूकम्पपीडितको नाममा बनेका घर भन्न नसुहाउने खालका निर्माण भएको, न्यूनतम खाद्यान्न र सामान नअटाउने खालका समस्या रहेको र घर निर्माण तथा अनुगमनका विषयमा त्रुटी हुन गएकाले सुधार जरुरी रहेको देखाइएको छ ।
पुस्तौँदेखि ऐलानी जग्गामा बसेकाहरु अन्यत्र जाँदा रोजीरोटी गुम्ने डरले सर्न नमानेका अवस्था रहेको, निर्माणाधीन काममा पारदर्शिता र जवाफदेहिता नदेखिएको, सो क्षेत्रमा केन्द्र र स्थानीय तहबीचको समन्वयको अभावका साथै नीतिगत निर्णयको अनविज्ञतासमेत देखिएको भन्दै उसले सुझावसमेत पेश गरेको थियो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भने प्रगति ८० प्रतिशत बढी रहेको दाबी गरेको छ ।
