चितवन । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र अधिकारका विषयमा पत्रकारले राज्यलाई झकझक्याइ रहनुपर्नेमा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । महिला सशक्तीकरण तथा परिवर्तनशील संस्था नेपालको आयोजना एवं इन्सेक चितवन शाखाको समन्वयमा आयोजित ‘नयाँ कानूनमा सञ्चार पत्रकारिता र मानव अधिकारको व्यवस्था’ विषयक अन्तक्र्रियाका वक्ताले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
उक्त विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गिरीले राज्यले घुमाउरो पाराले पत्रकारिता क्षेत्रलाई अङ्कुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए । प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने तर यसलाई कानूनी दिन नखोज्दा आम पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै अङ्कुश लगाउन खोजेको आभाष भएको बताउँदै उनले संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरिए पनि त्यसलाई कानूनी रुप नदिइएको उल्लेख गरे ।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता अधिवक्ता जगन्नाथ भण्डारीले पत्रकारिता क्षेत्रले बदनीयतले गरेका कामबाहेक अन्य काम फौजदारी अभियोगभित्र नपर्ने बताए । उनले सरकारले विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ ल्याउने समयमा बैंकिङ काम कारवाहीलाई सहज बनाउनका लागि ल्याएको भने पनि अहिले सोही ऐनका आधारमा विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजिएको पाइएको छ भने।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सिर्जना अर्यालले कानून बनाउनेदेखि कार्यान्वयनका चरण्णसम्म पत्रकारले खबरदारी गर्नु आवश्यक रहेको बताए । अहिले सरकारले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई कडाइ गर्ने प्रकृतिका कानून निर्माण गर्न लागेको आरोप लगाउँदै उनले यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउनसक्ने जिकिर गरे ।
महासङ्घका चितवन शाखाअध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले पत्रकारले र अधिकारकर्मीले कानूनको अधिनमा रहेर काम गर्न सुझाव दिए। भरतपुर महानगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष अरुणपीडित भण्डारीले प्रेस स्वतन्त्रता नभएको ठाउँमा मानव अधिकार हनन हुने भएकाले यसका लागि प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य आवश्यक भएको बताए।
