सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राष्ट्रिय पूँजीको विकास नगरी मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्न नसक्ने बताएका छन् । सुर्खेतमा सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
“हामी अहिलेसम्म आयातमा निर्भर छौँ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “अब निर्यातलाई वृद्धि गर्न उत्पादन वृद्धिको योजना ल्याउन जरुरी छ ।” कर्णालीको विकासको पहिलो प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारको विकास भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले सङ्घीय सरकारको आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड गरे ।
मुख्यमन्त्री शाहीले सडक र विद्युत्को अवस्थाका कारण कर्णालीमा ठूला उद्योग तथा विकास निर्माणको काममा प्रभाव परिरहेको बताए । उनले तत्काल कोहलपुर–सुर्खेत सडकलाई स्तरोन्नति गरी चार लेनको बनाउनेतर्फ सङ्घीय सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी अर्थ समितिका सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत बन्न लागेको ४८ मेगावाटको विद्युत् आयोजना कर्णाली प्रदेशले पाउनुपर्ने बताए । “यो तपाईहरुको अधिकार हो”, पुर्वअर्थमन्त्री पाँण्डेले भने, “विद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सङ्घीय सरकारले सम्पन्न गरेर उपहार योजनाका रुपमा कर्णालीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।”
विद्युत् आयोजना पाउनुपर्ने कर्णालीको माग न्यायिक रहेको भन्दै पाण्डेले विद्युत् आयोजना निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने मोडालिटी तयार गर्न सङ्घीय सरकारका ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर निर्देशन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले बजेटको अवस्था, जनशक्ति र आन्तरिक क्षमतालाई विश्लेषण गरेर मात्रै योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, कर्णाली योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मी, कर्णाली प्रदेशसभा अर्थ समितिका सभापति अमर थापा लगायतले कर्णालीको विकास योजनाको प्राथमिकताका बारेमा आआफनो धारणा राखेका थिए ।
