काठमाण्डौ । नागरिकता कुनै पनि राज्यको बैध नागरिक रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्न ब्यक्तीलाई राज्यले दिएको प्रमाण हो। पछिल्लो समयमा नेपालमा नागरिकता विवाद र बहस सतहमा आएको छ। पछिल्ला दिनमा यो बहस अघि बढ्दै जाँदा अझ कति धेरै सूचना, छलफल र विमर्श चाहिएको रहेछ भन्ने हामीलाई प्रस्ट भएको छ। नेपाल र भारतबीचमा रहेको रोटि बेटी चलनले निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ। भारतीय नागरिकहरु नेपाल आएर राज गर्छन् भन्ने त्रास मात्रै होइन यथार्थमा भएको पनि छ। वंशजको नागरिकता दिन पाउनु पर्छ भन्ने होइन। वंशको अधिकार भनेको आफूले जन्माएको सन्तानलाई नागरिकता दिन बाबु खोज्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था बन्द गर्नु पर्छ भनिएको हो। महिला र पुरुषबीच समानताको हक आधारभूत कुरा हो। त्यसलाई सुनिश्चित गर्न संविधानमा बहस गरौं। त्यसका कारण वास्तविक रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा वा अरू कुनै क्षेत्रमा चुनौती आउने रहेछ भने तिनको कसरी समाधान गर्ने छलफल गर्न सकिन्छ ।
संविधानको धारा १८ ले भन्छ, राज्य वा कानूनले नागरिकहरूबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन। तर बिडम्बना नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेको बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी गर्यो। यो नेपालको संविधान नआउँदै २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारो कै पुनरावृत्ति हो ? सरकार संसद न्यायलय प्रति उत्तरदायी हुने कुरा भुलेको छ।
सामाजिक विभेद साम्य पार्न त ससक्त सामाजिक अभियानको पो पहल गर्ने हो थर परिवर्तन गर्दैमा जातिय छुवाछूत अन्त हुदैन ? वंशजको आधार मा नागरिकता दिनु पर्ने मुख्य कारणको पहिचान गरि सबैले आ–आफ्नो ठाउबाट सामाजिक बिभेदको अन्त्य गरि प्रतिस्पर्धात्मक युगको निर्माण गरि सम्पुर्ण नेपालीको समान अधिकारको सुनिस्चित गरिनु पर्छ। तर सामाजिक अभियानले मात्र काफी हुन्न जब सम्म मानिसले आफू भित्रको बिचार धारा पतिवर्तन गर्न सक्दैनन तब सम्म अभियानले पनि खासै फरक नपार्ला कि जस्तो लाग्छ ! नेपालको संविधान– २०७२ बहस नै नगरी आएको दस्तावेज हो। त्यो संविधानका केही महत्वपूर्ण मान्यता, मुख्यगरी गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता बाह्य आदेश वा निर्देशनमा राखिएका हुन्। नेपाली जनताको राय या चाहना कुनै रुपमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन, मान्य तथा स्थापित प्रकृयासम्मत रुपमा जानू पर्ने हुन्छ।
ूमान्छेहरू चिहानमा पुग्नु भन्दा धेरै अगाडि नै मरिसकेका हुन्छन उनिहरूलाई धेरै पछी मात्र चिहान सम्म पुर्याइन्छ । अहिले देशमा नागरिकता को बहस पनि त्यही भएको छ।शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारको उपभोग गरिरहेको राजनीतिक शक्तिलाई घेराबन्दी गर्ने, अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज गर्ने, पक्राउ गर्ने कार्य लोकतन्त्रमा लज्जाको विषय हो। भारतमा हिन्दू र मुस्लिम धर्मबीच धार्मिक दंगा फैलियो भने त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने छ । भारतले आफ्नो गुप्तचर संस्था ‘रअ’लाई प्रयोग गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि धार्मिक दंगा गराउन सक्ने छ । भारतले नेपालमा पनि त्यो खतरनाक खेल नखेल्ला भन्न सकिँदैन । नेपाल सरकारले बेलैमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। खुला सिमाना भएका कारण भारतमा कुनै पनि दंगा हुनेवित्तिकै नेपालमा त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ । यो बहस कहिलेकाहीँ केही तातो र तितो पनि हुन थालेको छ। बहस नहुनु, सत्तामा बसेकाहरू सुन्न र जवाफ दिन तयार हुदैनन् त्यसैले तातो र तितो बहस नै राम्रो। यसले निकासमा पुग्न सहज बनाउँछ। तथ्य, सूचना र धारणा बाहिर आउँछन्, हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। नागरिकता प्रदान गर्ने विषय राष्ट्रको सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले यसको वितरणमा सरकार सचेत रहनुपर्ने हुन्छ।
