अछाम । छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि हुने विभिन्न गोष्ठी, छलफल र अन्तक्र्रियामा यसको मुख्य कारक वृद्धवृद्धा र धामीझाँक्रीलाई मान्ने गरिन्छ ।
परम्परागत सोच, धामीझाँक्री र देवता रिसाउने भन्ने मान्यताकै कारण छाउप्रथाले समाजमा विकराल रुप लिएको हो । यसरी समाजमा देखिएको छाउप्रथा अन्त्यका लागि साँफेबगर नगरपालिका–६ भागेश्वरका एक महिलाले यस विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेको छ । छाउप्रथा विरुद्धको अभियानमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुभएका ७१ वर्षिया नरपता बोहराले आफ्नो घरमा छोरी र बुहारीलाई महीनावारी हुँदा हातै समातेर घरमै सुरक्षित बस्न सम्झाउछन् । “घरमा महीनावारी हुँदा छोरी र बुहारीले खाना पकाउनुपर्छ भन्ने डरले बाहिर बस्छौँ भन्छन् तर म हातै समातेर खाना पकाउ सँगैखाऔँ सँगैबसौं भन्छु ।”
२०६९ साल पुस १६ गते भागेश्वर गाउँ छाउपढी गोठमुक्त घोषणा भइसकेपछि उनले महीनावारी भएका बेला सबैलाई दूध, दहीसहित पोषिलो खानेकुरासमेत खान सल्लाह दिए । पहिले आफूले छाउपढी गोठ बस्दाका समस्या सुनाउँदै उनले त्यस्तो पीडा कुनै बुहारी, छोरीले भोग्नु नपरोस् भनेर नै आफू सुरक्षित घरमै बस्नुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेको बताए । अछाममा गोठमुक्त घोषणा भएका कतिपय गाउँ तथा वडामा फेरि छाउ गोठमै बस्न थालेको कुरा सुन्दा उनले भने, “हाम्रो वडामा त अहिलेसम्म कोही पनी गोठमा बस्न गएका छैनन् ।” आगामी दिनमा जसले छाउपढी प्रथा मान्छ र मान्न लगाउँछ त्यसलाई नेपालको कानूनअनुसार कारवाही गर्नुपर्नेमा ती वृद्धाले जोड दिए ।
महीनावारी ‘छाउ’ हुनु प्रकृतिको नियम भएकाले परम्परागत रुपमा समाजमा छाउपढी प्रथा मान्ने वृद्धवृद्धा तथा धामीझाँक्रीले पनि नमूना व्यक्तिको पहिचान दिन सक्नुपर्ने र सामाजिक कलङ्कको रुपमा रहेको छाउप्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भागेश्वरका ७१ वर्षीया नरपता बोहरा मात्रै होइन अछामका अन्य गाउँमा पनि महिला छाउपढी कुप्रथाविरुद्ध स्वस्फूर्तरुपमा सक्रिय छन् । मेल्लेख गाउँपालिका–२ ऋषिदहकी विष्णादेवी विकसहित उक्त गाउँका महिलाले पनि छाउ भएका बेला घरमै बस्ने अभियान सफल पारेका छन् । महिलाले २०७० देखि यस प्रथाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गरेको र हाल कोही पनि महिला छाउगोठमा नबस्ने उक्त गाउँमा गठित लालीगुराँस आमा समूहकी सचिव तुलीदेवी धामीले बताए ।
महिलाले आमा समूहमार्फत् सञ्चालन गरेको अभियान निकै सकारात्मक र सफल भएको भन्दै मेल्लेख गाउँपालिकाले पनि वडा नम्बर १ र २ ऋषिदहलाई गोठमुक्त वडाका रुपमा परिभाषित गरेको छ । त्यहाँको आमा समूहलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि प्रदान गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहराले बताए । उनले भने, “वडा नम्बर ३ ठाँटीमा पनि महिला अगुवा र अभियन्ताकै सक्रियतामा २८ वटा छाउगोठ भत्काइएको छ ।” सबै महिला घरमै बस्न थालेकाले यो वडालाई गोठमुक्त घोषणा गर्ने तयारीे अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । मेल्लेख गाउँपालिकाका अन्य वडामा पनि महिला अगुवामार्फत् छाउप्रथाविरुद्धको अभियान सञ्चालन भइरहेको बोहराले जानकारी दिए ।
छाउपढीलाई सर्वोच्च अदालतले २०६२ वैशाख १९ गते कुरीति घोषणा गरी यसको उन्मूलन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि २०६४ सालमा निर्देशिका बन्यो । २०७४ मा निर्माण भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा छाउप्रथालाई अपराधको रुपमा व्यवस्था भई २०७५ भदौ १ गतेबाट कानून कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ । उक्त कानूनले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपढी वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गरे वा गराएमा अपराध मानेको छ । यसरी छाउपढी प्रथा मान्ने र मान्न लगाउने व्यक्तिलाई तीन महीनासम्म कैद वा रु तीन हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
