काठमाडौँ । सहकारी संस्थाले चर्को ब्याज असुल्ने गरेको पाइएपछि सरकारले नियमावलीमा निक्षेप र ऋणको ब्याजदरको सीमा छ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । सो सीमाभन्दा बढी ब्याज लिए वा दिएको खण्डमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऋणबाट चर्को ब्याज लिने सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त व्यवस्था गरिएको हो । जानकारका अनुसार हालसम्म सहकारीले ऋण र निक्षेपको ब्याजदर सीमा दश प्रतिशतभन्दा बढी लिँदै आएका थिए ।
यस्तै ब्याजदर निर्धारण गर्दासमेत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमासमेत छुट्टाछुट्टै दर तय गर्नुपर्नेछ । ब्याजदर निर्धारण गरिएको विषयमा सहकारी संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ ।
