काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाई समितिले समितिलाई अझ परिपक्क र जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउन संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा परिपक्वता, योग्यता र निष्ठाका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्नेमा त्यस किसिमको परिपक्क निर्णय नपाएकाले प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर छलफल गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । बैठकले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति र पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संवैधानिक परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
सभापति कर्णले भने, “आगामी दिनमा आयोगमा रिक्त पदमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पदपूर्ति गर्ने विषयको पालना होस् । संविधानले कुनै पनि आयोगमा पद रिक्त भएमा एक महीनाअघि नै पदपूर्ति गर्नुपर्छ भनेको छ ।” यसअघि बैठकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित पाँच जनाविरुद्ध परेको पाँच उजुरीका सम्बन्धमा उजुरीकर्तासगँ पुष्ट्याईं माग गरिएको थियो । न्याय परिषद्ले कुमारप्रसाद रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा मनोजकुमार शर्मा, सुष्मालता माथेमा र प्रकाश ढुङ्गानाको नाम सिफारिश गरेर संसदीय सुुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो ।
यसपटक उदेकलाग्दो घटना भएको छ
न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्ति विशेषका मान्छेलाई छनोट गरी पठाएकाले समितिबाट आवश्यक परीक्षण होस् भनी उजुरीकर्ताले बैठकसमक्ष आग्रह गरे । बैठकमा सात पृष्ठको वस्तुपत्र पेश गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले भने, “परिषद्बाट भएको सिफारिशको परीक्षण गर्नुस्, सर्वोच्च अदालतको कुर्सीमा बस्नयोग्य र संविधानले चिनेको मान्छे मात्र पठाउनुस् ।”
“के आधारमा न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सिफारिश भएको हो, परिषद्सँग समितिले कागजात माग्नुपर्छ, जनतालाई न्याय दिनसक्ने व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ, सिफारिशमा परेकामध्ये कतिपयको न्यायाधीशको लागि योग्यता र हैसियत नै छैन”, उनले भने । न्यायाधीश छनोटका विधि र प्रक्रिया सबैलाई पन्छाएर व्यक्ति विशेषका खल्तीबाट नाम झिक्ने प्रयास हुँदा सिफारिशकर्ता र सिफारिश भएका व्यक्तिको सर्वत्र आलोचना भएको थापाको भनाइ थियो । उनले कुनै व्यक्ति विशेषसँग कसैको सम्बन्ध राम्रो भए पनि अयोग्य नै हो, योपटक न्यायाधीश सिफारिशमा उदेक लाग्दो घटना भएको बताए ।
अर्का अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले सर्वोच्च अदालतको पद बेरोजगारीलाई रोजगारी दिनका लागि मात्र होइन बुझ्न आवश्यक रहेको र अदालतको गरिमा राख्नसक्ने व्यक्ति नपरेकाले सिफारिश अनुपयुक्त छ भने । उनले भने, “प्रधानन्यायाधीशले हिराको प्रस्ताव भएको छ भनेका छन्, यदि हिरा हो भने सबैले देख्दा चम्किलो र टल्कने हुनुपर्छ, योग्यता पुगेका र अभिलेखमा रहेकाबाट न्यायाधीशको छनोट हुनुपर्नेमा त्यो देखिएको छैन ।” बैठकमा अन्य उजुरीकर्ताले सिफारिश गरिएका कतिपय व्यक्ति झूठा प्रमाण खडा गरेर न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्न खोज्ने तथा मुद्दाको गहि¥याइसम्म नपुगी फैसला गर्ने व्यक्ति परेकाले त्यस्तालाई समितिले राम्रोसँग परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । प्रस्तावित पाँच न्यायाधीशबारे बिहीबार संसदीय सुनुवाइ हुने सभापति कर्णले जानकारी दिए ।
