काठमाडौँ । आफ्नो देशको संविधानमा धार्मिक राज्य लेख्ने केही पश्चिमा राष्ट्रहरु नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्ष लेख्न सक्रिय हुनुको कारण खोज्न माग गरिएको छ ।
चैत्र नवरात्रका अवसरमा नेपाल मष्टो प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अन्तर धार्मिक परिषद्का सचिव केशवप्रसाद चौलागाईँले नर्वेको संविधानमा धार्मिक राज्य लेखिएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई धर्म निरपेक्ष लेख्न नर्वेजियन सरकारी संस्था सक्रिय हुनुको कारण खोज्न बुद्धिजीवी र सरकारसँग माग गरे ।
यसको खोजी गर्ने काम धार्मिक संस्था र कर्मकाण्ड गर्ने पण्डितको मात्र हुन नहुने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा भारतको गोवा केन्द्रीय कार्यालय रहेको हिन्दू जनजागृति समितिका मार्गदर्शक डा. चारुदत्त पिङ्गलेले बेलायतमा लिखित संविधान नभए पनि त्यस भूमिको प्राचीन धर्म क्रिश्चियन भएकाले त्यसका आधारमा राज्य चलेकोतर्फ नेपाल–भारतका शासकको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
सन् २०२३ सम्म समितिले भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने लक्ष्य राखेर गतिविधि गरिरहेको उनले जानकारी दिए । नेपाल, भारतमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी वैदिक सनातन ॐ कार परिवारका धर्मावलम्बी भए पनि निरपेक्ष लेख्दा जनमत नलिइएकाले यस्तो शासन लोकतान्त्रिक हुनसक्छ कि सक्दैन भनी पिङ्गलेले प्रश्न गरे ।
धर्मका माध्यमबाट देशकै स्वास्थ्य बिगार्न खोजिएकाले आफू मेडिकल चिकित्सकको जागिर छाडेर समितिमा सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले मौलिक धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि धर्मान्धताले मानवता र सामाजिकता हराउन दिनु नहुने विचार राखे ।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णु खड्का लगायतले धर्मलाई माध्यम बनाएर केही देशी/विदेशीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेकोतर्फ सबै सचेत रहनुपर्ने बताए ।
