ललितपुर । नेपाल पिछडा वर्ग महासङ्घले आफ्नो लागि छुट्याएको बजेट स्थानीय निकायले सही रुपमा कार्यान्वयन नगरेको जनाएको छ । सङ्घले आज राष्ट्रिय समावेशी आयोगमाअन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी नेपालमा रहेका कूल ६० लाख पिछडा वर्गले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बजेट नपाएको गुनासो गरेको हो ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले विगतमा पिछडा वर्गले केही क्षेत्रमा पाएको बजेट चालू आवमा पाउन नसकेकामा गुनासो गरे “पिछडा वर्गको हक अधिकार स्थापित गराउन आयोग बन्नु जरुरी छ”, उनले भने ।
पूर्वसभासद रामशिला ठाकुरले अधिकार पाएका वर्गलाई छाडेर अधिकार नपाएकालाई विभिन्न कार्यक्रममा समावेश गरी अघि बढाउनुपर्ने बताए । महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले तोडफोड र आन्दोलनबिना आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्न चाहेको बताए । “आठ पटकसम्म आन्दोलन गर्दा क्षति हुन दिएनौँ”, उनले भने , “बजेट बाँडफाँडबारे असन्तुष्टि हुँदा २० सुत्रिय मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ ।”
पिछडा वर्गका अगुवा सत्यनारायण मण्डलले २०६५ साल माघ २० गते स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा यी वर्गलाई समेट्ने गरी उत्थान विकास समिति गठन गरिएको बताए । “संविधानको धारा ५९ अन्तर्गत पिछडा वर्गका लागि आर्थिक व्यवस्थाका साथै आयोग गठन हुनुपर्छ”, उनले भने। नेपाल पिछडा वर्ग महासङ्घका सदस्य शिवशङ्कर शाहले लक्षित वर्गको हितमा आएको बजेट महासङ्घको प्रतिनिधिबिना चलाउन नमिल्ने नियम बनाउन आग्रह गरे ।
प्रदेश नं १ का कार्यक्रम संयोजक श्रीकृष्ण महतोले पिछडा वर्गको हितमा सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा रुपन्देही पिछडा वर्ग महासङ्घका अध्यक्ष त्रियोगी नारायण ठाकुर र बारा एकल महिला महासङ्घका अध्यक्ष राजकुमारीदेवी पण्डितले पिछडा वर्गको बालबालिकाका लागि विद्यालय स्थपाना गर्न माग गरीन । पिछडा वर्गको भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको मुस्लिम समुदाय र थारु समुदायको आयोग गठन भए पनि करीब १९ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको पिछडा वर्गको हितमा आयोग गठन हुन नसकेकोप्रति उनीहरुले गुनासो गरे ।
