सुर्खेत । गरीबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘किसान–सरकार’ हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रदेशभित्रका १० जिल्लामा सबैभन्दा बढी गरीब भएका स्थानीय तह र त्यसमा पनि गरीब वडा छनोट गरी त्यहाँ गरीबी न्यूनीकरणका नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिईन् ।
प्रदेशको कृषि ब्यवसाय, प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालीम केन्द्रद्वारा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘प्रदेशस्तरीय योजना तर्जुमा, कार्यविधि निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी तालीम’ को शुक्रबार समापन गर्दै उनले जनताको सेवा गर्नु नै कर्मचारीको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्नेमा जोड दिईन् ।
भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीसमेत भएकी प्रवक्ता केसीले विगतमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमबाट वास्तविक किसानभन्दा पनि बिचौलिया र टाठाबाठा लाभान्वित भएको उल्लेख गर्दै लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी अबको कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने बताईन् ।
सबैको सहकार्यले विकास सम्भव
विगतमा उचित समन्वय नहुँदा योजना, कार्यक्रम तथा बजेटमा दोहोरोपना देखिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता केसीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि तीन वटै तहका सरकार बीच उच्चस्तरको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिईन् ।
बजेट कार्यान्वयन तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा उचित समन्वय तथा सहकार्य गर्न सहजहोस् भनेर मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहका कृषि तथा पशुसेवाका प्रमुखलाई समन्वयात्मक बैठक तथा तालीमको आयोजना गरिने पनि उनले जानकारी दिईन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका कृषि विज्ञ डा कृष्ण पौडेलले कर्णालीलाई जैविक प्रदेश बनाउन जनचेतना मूलक अभियान सञ्चालन गर्ने बताईन् । जनस्तर र किसानले जबसम्म अर्गानिकको बारेमा बुझ्दैनन र रासायनिकप्रतिको बुझाई फरक हुँदैन तबसम्म कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउन कठिनाइ हुने भनाई उनको छ । सबैभन्दा पहिला व्यावसायिक किसानलाई अर्गानिकको महत्व र रासायनिक विषादीको असरका बारेमा बुझाउनुपर्नेमा उनले जोड दिईन् ।
