समाचार

दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिश निष्पक्ष गर्न माग

काठमाडौँ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले द्वन्द्वकालीन दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिश गर्दा छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र विश्ससनीय तरिकाले गर्न आग्रह गरेको छ ।

चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सिफारिश समितिले द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी लगायत सरोकार पक्षसँग छलफल गर्नु सकारात्मक भएको जनाउँदै छनोट प्रक्रिया पारदर्शी तरिकाले गर्न आग्रह गरिएको छ ।  सिफारिश समिति दलीय दवाव, प्रभाव र सुझावबाट पूर्णतः मुक्त हुनुपर्ने, पीडितसँग अर्थपूर्ण र वास्तविक परामर्श गरेर छनोटको स्पष्ट मापदण्ड र पूर्ण पारदर्शी कार्यविधि तथा प्रक्रिया अनुशरण गर्नुपर्ने तथा समावेशीकरणको सिद्धान्तमा रही पदाधिकारी छनोट तथा सिफारिश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोगमा सिफारिश हुने पदाधिकारी द्वन्द्वपीडित समुदायले समेत विश्वास गरेको, मानव अधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा विज्ञता भएको, द्वन्द्वपीडितका माग आत्मसात् गर्न सक्ने तथा पीडितको संवेदनशीलतालाई मनन गर्न सक्ने स्वतन्त्र र कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति आबद्ध नभएका व्यक्ति हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।  चौतारीले दलगत आग्रह र दवावभन्दा माथि उठेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त, मर्म र भावनानुरूप न्यायसम्पादन गर्न सक्षम न्यायिक भावना भएका निर्भीक, निष्पक्ष, नैतिकवान् र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तित्व चयन गर्नसमेत सिफारिश समितिसँग माग गरेको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगमा आजदेखि पदाधिकारीको म्याद सकिएको छ । सरकारले आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने र पदाधिकारी नयाँ ल्याउने गरी ऐन संशोधन गरेको छ । नयाँ पदाधिकारीका लागि पूर्वप्रधान्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिश समिति गठन गरिएको छ ।