काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले मानव अधिकारको विषयमा राज्य सधैँ सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘मानव अधिकार कानून र अदालती अभ्यास’ विषयक छलफलमा उनले मानव अधिकारको संरक्षणको दायित्व मूलतः राज्यमा नै नीहित हुने भएकाले मानव अधिकारको विषयमा राज्य सधैँ सचेत हुनुपर्ने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश जवराले लोककल्याणकारी राज्यमा सरकारको प्रमुख कर्तत्व जनताको भलो र कल्याण भएकाले मानव अधिकारका रुपमा स्थापित अधिकारलाई आवश्यक कानून र विशेष योजना तथा कार्यक्रमबाट अगाडि बढाई नागरिकको हकहित प्रवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नै मानव अधिकारको प्रतिबद्धतासमेत गरेको उनले बताए । नेपालको संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बालिग अधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जवराले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न निर्माण भएका ऐनले मानव अधिकार कानूनलाई थप सरलीकरण र व्यवस्थित गर्न सहयोग पु¥याएको बताए । आगामी दिनमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित आवश्यक कानून निर्माण गर्नु राज्यको कर्तत्व भएको र मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गरी मानव अधिकार कानूनको विकास र प्रचलनमा अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले बताए । “नेपालमा पनि न्यायपालिकाले आफ्नो फैसलाका माध्यमबाट नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र संर्वद्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको छ”, प्रधानन्यायाधीश जवराले भने, “न्यायालयले राजनीतिक रुपान्तरणदेखि सामाजिक रुपान्तरणमा अग्रसर भई मानव अधिकार संरक्षणमा न्यायपालिकाले गरेको कार्य स्मरणीय रहेको छ ।”
खाद्य अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, शिक्षासम्बन्धी अधिकार, स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी अधिकार जस्ता मानिसका आधारभूत अधिकारका विषयवस्तुमा प्रवद्र्धनलगायत बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अल्पसङ्ख्यकजस्ता जोखिममा परेका वर्गको संरक्षणका विषयमा समेत सर्वोच्च अदालतले समयसमयमा महत्वपूर्ण फैसला गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे । प्रधानन्यायाधीश जवराले सामाजिक कूरीति जस्तै बोक्सी, कमलरी, छाउपडी, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका विषयलाई निरुत्साहित गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिँदै आएको भन्दै मानव अधिकारसम्बन्धी विषयमा अदालत सदैव गहन र तत्पर हुनुपर्दछ र रहिआएको पनि छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न न्यायपालिका सक्षम र स्वतन्त्र हुनुपर्ने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम हुनसकेमा मात्र मानव अधिकार कानूनको संरक्षण भई न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभूति हुने उनको धारणा थियो । “न्यायपालिका एक्लैले मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरी न्यायपूर्ण समाज स्थापित गराउन सक्दैन किनभने न्यायको मर्म यसको सफल कार्यान्वयनमा हुन्छ”, उनले भने, “ अदालतका फैसला वा आदेश कार्यान्वयन नभए ती केवल कागजमा लेखिएका खोस्टामा मात्र सीमित हुन्छन् । ती कागजले जनताको हक अधिकारको संरक्षण गर्न नसकी उनीहरुलाई न्याय दिन सक्दैनन् । यसका लागि राज्यका हरेक संयन्त्र ती फैसला वा आदेशको कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।” प्रधानन्यायाधीश जवराले आम नागरिकको मानव अधिकारको रक्षा गरी न्याय गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतबाट विभिन्न समयमा भएका महत्वपूर्ण निर्णय आदेश एवं निर्देशन न्यायका सर्वोपरी आवश्यकताअनुरुप गरिएको हुँदा तिनको सम्मान र उचित कार्यान्वयन भएमा मात्र मानव अधिकार कानूनले पूर्णता पाउने बताए ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले मानव अधिकारको उपभोगको व्यावहारिक प्रत्याभूति गर्ने कार्यमा सरकारको भूमिका र अग्रसरताविना सम्भव नहुने भएकाले मानव अधिकारसम्बन्धी मान्यताको संरक्षणमा राज्य वा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका रहने बताए । उनले मुलुकले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अविचलित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताए । पछिल्लो समयमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका १६ ऐनले नेपालमा मानव अधिकारलाई थप प्रत्याभूति दिलाएको उनको भनाइ थियो । “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणाअनुरुप स्पष्ट सोच, दूरदृष्टि नीति तथा कार्यक्रमका साथ अघि बढिरहेको वर्तमान सरकारले मानव अधिकारको प्रत्याभूति, कानूनी शासन तथा सुशासन प्रवर्धनका लागि गरिरहेको कार्यको थप परिमाण केही समयपछि देखिन थाल्नेछन् र त्यसबाट संविधानलाई समाज र नागरिकसँग जोड्ने छ”, उनले भने ।
समाजमा रहेका गरीबी र अवसरमा रहेका न्यून पहुँच, सामाजिक कूरीति तथा अन्धविश्वासमा आधारित केही हानिकारक अभ्यासले मानव अधिकारको उपभोगमा समस्या आएकाले त्यस्ता समस्यालाई हटाउँदै जानुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सर्वोच्च अदालतको आदेश मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्ने बताए । उनले आयोगले कानूनअनुसार सरकार हिँडाउने भन्दै पीडितलाई न्याय पाउनका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले सरकारले मानव अधिकार कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले हिजोको द्वन्द्व बिर्सेर मानव अधिकार प्रत्याभूति दिलाउनेतिर लाग्नुपर्ने बताए । उनले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले अदालतका सबै फैसला मानव अधिकारमुखी नभएको बताए। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा शङ्करकुमार श्रेष्ठले अपराधपीडितको अधिकार कार्यान्वयन र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले मानव अधिकार कानून र अदालती अभ्यासका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
