काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले कानून संशोधन नहुनु र आवश्यक स्रोतसाधनको कमीका कारण सोचेअनुरुप काम गर्न नसकिएको जनाएको छ । आयोगले चार वर्ष दुई महीनाको कार्यकालमा आफूले गरेका कामबारे सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले ऐन संशोधन गर्न ढिलाइ गर्दा पीडितसँग बयान र पीडितलाई परिपूरणजस्ता काम गर्न नपाएको जनाएको छ ।
आयोगमा तीन हजार १९७ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको उजुरी परेको थियो । त्यसमध्ये विस्तृत अध्ययनका क्रममा २३ जना घरमा जीवितै भेटिएका छन् । आयोगले ६४ जिल्लामा विस्तृत अध्ययनसमेत सम्पन्न गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आफूहरुले ८० प्रतिशत काम पूरा गरेको र बाँकी ६ महीनामा आफूहरुले काम पूरा गर्नसक्ने बताए । उनले विस्तृत अध्ययनको काम पूरा गरेर पीडकलाई बयान लिने र पीडितलाई परिपूरणका लागि सिफारिश गर्न नसकिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे ।
सरकारले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन २०७१ माघ २७ गते मल्लिकको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले वर्तमान पदाधिकारीको म्याद यही चैत मसान्तदेखि सकिने र नयाँ पदाधिकारी ल्याउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समितिसमेत गठन गरिसकेको छ ।
