काठमाडौँ । सरकारले सबै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खारेज गरी ती कार्यालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण स्रोतसाधन, चलअचल सम्पत्ति तथा अभिलेख सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यही चैत २१ र २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयका बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटा, हेटौँडा, पोखरा, सुर्खेत र दीपायल खारेज गरिएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारकारले घोषणा गरेका सार्वजनिक बिदामा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा समेत बिदा दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । काठमाडौँ उपत्यकाका हकमा भने गृहमन्त्रालयले निर्णय गरेअनुसार हुनेछ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सागरमाथा वन विकास परियोजना तथा रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनालाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत राख्ने निर्णय भएको बताए ।
त्यस्तै बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिएको छ । साथै उद्यान विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ भने सडक सुुरक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५ को तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइएको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी संशोधन सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले स्वास्थ्य चौकीमा रहने कूल सात हजार ६१९ अनमी पदको दरबन्दीका सम्बन्धमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
बैठकले बेल्ट एण्ड इनिसिएटिभ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन कोपरेसन मेकानिजम ‘ब्रिटाकोम’ को संस्थापक सदस्यका रुपमा नेपाल आबद्ध हुने र यससम्बन्धी समझारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता दुई मिलियन अमेरिकी डलर र अनुदान सहायता ५.६१ मिलियन डलर गरी जम्मा ७.६१ मिलयन डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
