पोखरा । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहमा प्रदान गरिएका अधिकारलाई उपयोग गर्दै कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आफ्नै कार्यविधि तयार गरी अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण थालेको छ ।
गाउँपालिकाले आफ्नै अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण कार्यविधि तयार गरी त्यसैका आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्न शुरु गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यविधिअनुसार अपाङ्गताको अवस्था हेरि चार किसिमका परिचयपत्र वितरण गरिने छ । नेपाल सरकारले अपाङ्गता परिचयपत्रका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका साथै विभिन्न सेवा सुविधा र आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका सर्वसाधारणको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धनका साथै उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, तालीम, पुनःस्थापना तथा अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले पहिलो पटक २०५१ सालमा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली बनाएको थियो । सोही नियमावलीअनुरुप अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०६५ जारी गरिए जिल्ला महिला विकास कार्यालयमार्फत् परिचयपत्र प्रदान गर्ने गरिएको थियो ।
देशको परिवर्तित सङ्घीय संरचनाअनुरुप स्थानीय तहलाई विभिन्न किसिमका कानून निर्माण गर्ने गरी अधिकार दिइएकोमा त्यसअनुरुप यतिखेर स्थानीय तह आफ्ना ऐन, कानून, नियमावली तथा कार्यविधि निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् । संविधानतः प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि ऐन कानून, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यविधि बनाउने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि तयार गरी त्यसअनुरुप परिचयपत्र वितरण थालेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कार्यविधिमा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणका लागि सिफारिस गर्न स्थानीय समन्वय समिति रहने उल्लेख छ । उक्त समितिले परिचयपत्रका लागि सिफारिसका साथै अपाङ्गता परिचयपत्रसम्बन्धी कानून, संरचनागत तथा अन्य सुधारमा गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने कार्यविधिमा भनिएको छ ।
कार्यविधिमा परिचयपत्र वितरण पूर्ण अशक्तता, अति अशक्तता, मध्यम अपाङ्गता र सामान्य अपाङ्गता गरी चार किसिमबाट गर्ने उल्लेख गरिएको अधिवृत पौडेलले जानकारी दिए । पूर्ण अशक्तता भएका व्यक्तिका लागि रातो परिचय प्रदान गरिने छ । सो परिचयपत्र बाहेकका लागि सरकारले मासिक रु दुई हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता तोकेको छ । त्यस्तै अति अशक्तता भएका व्यक्तिका लागि निलो परिचयपत्र प्रदान गरिने छ । सो परिचयपत्र पाउनेले मासिक रु ६०० सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् ।
मध्यम अपाङ्गताका लागि पहेँलो र सामान्य अपाङ्गताका लागि सेतो परिचयपत्र प्रदान गरिने छ । यी परिचयपत्र बाहेकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिइए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातलगायतका साथै सरकारी सेवामा आरक्षण सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले अरुको सहयोग लिएर पनि दैनिक जीवन सम्पादन गर्न नसक्ने, पूर्णरूपमा श्रवण–दृष्टिविहीन, निरन्तर सघन हेरचाहको आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई पूर्ण अशक्त उल्लेख गरेको छ । यस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रातो रङको परिचयपत्र पाउँछन् ।
त्यस्तै अरुको सहयोग लिएर दैनिक जीवन सञ्चालन गर्ने, पूर्ण दृष्टिविहीनको परिभाषामा पर्ने व्यक्तिलाई अति अशक्तता भएका व्यक्तिका रुपमा लिँदै नीलो रङको परिचयपत्र प्रदान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले कृत्रिम अङ्गको प्रयोग वा सहायक सामग्रीको प्रयोगबाट दैनिक जीवन सम्पादन आफैँ गर्न सक्ने, ओठ तालु फाटेका कारण बोली अष्पष्ट भएका, मानसिक तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मध्यम अपाङ्गता भएको व्यक्तिरुपमा लिँदै तिनलाई पहेँलो रङको परिचयपत्र प्रदान गरिने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै शारीरिक अङ्गमा सामान्य विचलन भएता पनि दैनिक जीवन सम्पादनमा कुनै कठिनाइ नहुने, ठूलो अक्षर पढ्नसक्ने न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति, दुवै खुट्टाको सबै औँलाका भाग नभएकाजस्ता समस्या रहेका व्यक्तिलाई सेतो रङको सामान्य अपाङ्गताको परिचयपत्र प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुँवरले कार्यविधिसँगै अपाङ्गताको प्रकृतिका आधारमा परिचयपत्र प्रदान गर्न थालिएको जानकारी दिँदै त्यसअनुरुप उनीहरूले राज्यबाट पाउने सामाजिक सुरक्षाभत्ताका साथै अन्य सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने जानकारी दिए ।
