धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सचेतक अक्कलबहादुर रावलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि जनताको काम चाहेजति हुने नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
“नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेर काम गर्दै जाँदा केही विलम्ब र कठिनाइ आउनु स्वभाविकै हो”, सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले भने, “कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियामा जाँदा भएको कर्मचारीको आभाव, सरकारबाट परिणाम छिटो देखिने गरी काम हुनुपर्ने लगायतका अपेक्षा गर्दा केही असन्तुष्टि बढ्न गएको हो ।” प्रदेशसभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले गत वर्षको प्राकृतिक प्रकोप पीडित प्रदेशवासीलाई अहिलेसम्म पनि सरकारले राहत दिन नसकेको भन्दै सरकारप्रति गुनासो गरे । प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले भने., “आगामी १० दिनमा आफ्नो आवाज सुनुवाइ हुन सकेन भने सोच्ने बेला आउन सक्छ ।”
प्रदेश सरकारले भने जनताका समस्या समाधानका पक्षमा सदनमा आवाज उठाउनु स्वभाविकै भएको बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर शाहले भने, “भौतिक र वित्तीय प्रगति अन्य प्रदेशको भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कम छैन, सरकारको चालू वर्षको विकास खर्च ७० देखि ८० प्रतिशत हुने देखिएको छ ।” सदनमा बारम्बार सदस्यले उठाउने गरेको दैवी प्रकोप पीडितका परिवारलाई राहत दिन नसकेको गुनासोका सवालमा कानून मन्त्री समेत भएका शाहले भने, “यससम्बन्धी मापदण्ड तयार भइसकेको छ, कानून बन्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाले कानून बनिसकेपछि राहत उपलब्ध गराउने बाटो खुल्छ ।”
प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका भरतबहादुर खड्काले जनताका समस्याको समाधानमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिएको आरोप लगाए । “चालू हिउँदे अधिवेशनपछि पनि हामी रित्तै हात गाउँ फर्किने अवस्थामा पुगेका छौँ”, खड्काले भने, “गम्भीर भएर सोचौँ, यो तरिकाले चल्दैन ।” प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षलाई कानून निर्माणको वर्षमा लिएको अवस्थामा अहिलेसम्म झण्डै १९ वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको र ३५ भन्दाबढी कार्यविधि र नियमावली बनिसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव यज्ञ भट्टराईले जानकारी दिए ।
