काठमाण्डौ । एनसेललाई कर नतिरि लाभाँस वितरण गर्न नदिन र सेयर बिक्री गर्न सर्बोचच अदालतले रोक लगाएको छ । २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख बुझाईसकेको देखिएको जनाउदै बाँकी बक्यौता तीन महिनाभित्र अशुल उपर गराउन सर्बोच्चसर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयलाई तीन महीनाभित्र एनसेलको लाभकर निर्धारण गरी कर असुल गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा, न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई, टङ्कबहादुर मोक्तान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मीरा खड्काको बृहत्पूर्ण इजलासले गत माघ २३ गते आदेश जारी गरेको एनसेल लाभकरको आज जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठमा तीन महीनाभित्र एनसेलको लाभकर निर्धारण गरी रकम असुल गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महीनाभित्र कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु, गराउनुका साथै, करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु”।
अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ठूला करदाता कार्यालयले एक्जिएटा वर्हाड मलेशियाले मलेसियन स्टक एक्सचेञ्जमा देखाएको एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख (अमेरिकी डलर) (रु एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख छ हजार) विवादित कारोवारमा भुक्तानी भएको तर कार्यालयले सो रकममा लागत खर्च कटाई टेलियासोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण कानूनसम्मत नभएको उल्लेख छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ मा एनसेलबाट रु ६० अर्ब ७१ करोड लाभकर पाउनुपर्ने भन्दै कर निर्धारण गरी सर्वोच्चमा पत्र बुझाएको थियो । सो रकममध्ये एनसेलले अहिलेसम्म रु २१ अर्ब ५४ करोड र विलम्ब शुल्कबापतको दुई अर्ब ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाइसकेको सो पूर्ण पाठमा उल्लेख छ । अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
महान्यायधीवक्तामार्फत सम्बन्धीत निकार्यमा पठाईएको जनाईएको छ ।
