काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लामा मानवअधिकारको उपभोगमा अझै पनि चुनौती कायम रहेको पाइएको बताएको छ ।
आयोगले ती जिल्लामा गरेको अनुगमनमा त्यहाँका नागरिकले राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै मानव अधिकारको उपभोगमा अझै पनि चुनौती कायम रहेको पाइएको आयोगका सचिव वेद भट्टराईले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
आयोगका सचिव भट्टराईसहितको टोलीले गत चैत १७ देखि २२ गतेसम्म ती जिल्लाको मानवअधिकार, मानवअधिकार रक्षकको अवस्था, छुवाछूत तथा जातीय विभेदको स्थिति सम्बन्धमा अनुगमन तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो ।
अनुगमनमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने यातायात क्षेत्रमा ५० प्रतिशतको छुट सहुलियत प्राप्त गर्न नसकी अमर्यादित व्यवहार सहनुपरेको, विशेषगरी दलित समुदायप्रति छुवाछूत तथा जातीय विभेदको स्थिति अझै कायम रहेको, लैङ्गिक समानता कायम हुन नसकी महिलालाई दिइने ज्याला पुरुषको तुलनामा कम हुने गरेको पाइएको सचिव भट्टराईले जानकारी गराए ।
यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत अधिकारबाट बालबालिका तथा आम नागरिक अझै वञ्चित रहेको, वन्यजन्तु (बाँदर र भालु) को आक्रमणबाट किसानको कृषि पेशा सङ्कटमा परेको, अनुगमनका क्रममा घरेलु हिंसा तथा मानसिक यातना एवं गरीबीको कारणबाट आत्महत्याका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको, रोजगारीको अभावबाट युवापुस्ताको पलायन, ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा कठिनाइ एवं परिवारिक विखण्डनका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य र दण्डहीनताविरुद्ध निर्भिकतापूर्वक कलम चलाउन सहजस्थिति नभएको कारण पत्रकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गर्न कठिनाइ भएको सचिव भट्टराईले बताए । यसैगरी आयोगले राज्यले प्रदान गरेका सेवासुविधा सुलभ रुपमा सम्बन्धित वर्गलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले समान कामका लागि समान ज्याला प्राप्त गर्ने स्थिति सुनिश्चित गर्न, लैङ्गिक समानता कायम गर्न, जातीय विभेदको स्थितिलाई निर्मूल गर्न, ज्येष्ठ नागरिक एवं किसानको हक संरक्षण गर्न तथा आवश्यक रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
