जायन्ती बडुवाल/ नेपाल सुन्दर देश मात्र नभएर प्राकृतिक रुपले भरिपूर्ण समेत छ । यहाँ विभिन्न जाती, भाषा, धर्म र संस्कृती भएका मानिसहरुको बसोबास रहेको छ । त्यसैले म यस देशको नागरीक भएर जन्मेकोमा गर्व गर्छु । यो प्राकृतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा भरिपूर्ण भएता पनि भैतिकरुपमा विकासोन्मुखमुलुकको रुपमा विश्वमानचित्रमा देखिन्छ ! तथापी, राजनीतिक अस्थिरता र मौलाउदै गएको भ्रष्टचारका कारण नेपाली जनताहरुको मुहारमा खुसी छाउन सकेको छैन ।
प्राचिनकालको कठोर राणाशासन, राजतन्त्रात्मक र पाञ्चायतकाललाई हेर्ने अनि अहिलेको लोकतान्त्रीक गणतान्त्रन्त्रात्मक व्यवस्थामा आईपुग्दा जनाताहरु केही शिक्षित तथा सिर्जनशिल भएको देखिन्छ । गरीब तथा पिछडिएका जनाताहरुले निडरकासाथ सरकारसँग आफ्ना अधिकार र मागको लागि वकालत गर्न सक्ने भएका छन् । परिवर्तनहरुलाई नकारात्मक भन्दा पनि केही सकारात्मक कुराहरुपनि भएको हामीले मान्नुपर्छ ।
यसैगरी अन्य देशको तुलनामा नेपाल शान्त सुन्दर र प्रकृतिक रुपले सम्पन्न भएता पनि त्यसको सहि तरीकाले विकास हुन नसकेका कारण पछि परेको देखिन्छ । नेपालमा भएका प्रकृतिक सम्प्रदालाई सहिरुपमा सदुपयोग गर्नेतर्फ सरकारको ध्यन केन्द्रीत हुन आवश्यक छ । बास्तविकरुपमा, समाजमा भएका विभिन्न सामजिक तथा साँस्कृतिक विकृतिलाई तिलान्जलि दिन राज्य अग्रसर हुनुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिक गतिविधीलाई नियाल्ने हो भने परापूर्वकाल देखिनै विभिन्न युद्ध र जनआन्दोलनले राज गरेको इतिहास हाम्रो सामु ताजै छ । यद्यपी, प्राचिनकालको कठोर राणाशासन, राजतन्त्रात्मक र पाञ्चायतकाललाई हेर्ने अनि अहिलेको लोकतान्त्रीक गणतान्त्रन्त्रात्मक व्यवस्थामा आईपुग्दा जनाताहरु केही शिक्षित तथा सिर्जनशिल भएको देखिन्छ । गरीब तथा पिछडिएका जनाताहरुले निडरकासाथ सरकारसँग आफ्ना अधिकार र मागको लागि वकालत गर्न सक्ने भएका छन् । परिवर्तनहरुलाई नकारात्मक भन्दा पनि केही सकारात्मक कुराहरुपनि भएको हामीले मान्नुपर्छ ।
राज्यको उच्चपदमा बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि समाजका जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु सबैमा आफन्त या आफ्ना नातेदारहरुलाई आगाडि तान्ने प्रवुतिले गर्दा गरिब र दुःखी, पीछडीएका, महिला, दलीत जनताहरुले आफ्नो अधिकारका लागि पटक पटक आवाज उठाईरहँदा पनि पाउन सकेका छैनन् ।
संबिधानमा जनताको शासनलाई राज्यले पनि हेर्ने र सुन्ने परिपाटीको विकास भएता पनि राज्य संचालक वा शासकहरुको देश र जनता प्रतिको अदुरदर्शीताका कारण आर्थिक रुपमा गरीब जनताहरुको अधिकार अझैपनि शुनिश्चित हुन नसकेको सत्य नै मान्नुपर्दछ । राज्यको उच्चपदमा बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि समाजका जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु सबैमा आफन्त या आफ्ना नातेदारहरुलाई आगाडि तान्ने प्रवुतिले गर्दा गरिब र दुःखी, पीछडीएका, महिला, दलीत जनताहरुले आफ्नो अधिकारका लागि पटक पटक आवाज उठाईरहँदा पनि पाउन सकेका छैनन् । एकातिर संघीयता र गणतन्त्रमा मुलुक गईसकेको छ अर्कातिर राजनीतिक दलका उच्च ओहोदाका नेताहरुको आफ्ना सन्तान र नातागोतालाई नै अवशर दिने प्रचलन यथावत भएका कारण न देशको विकासमा ठेवा पुग्छ न गरिब जनताको मुहारमा खुसि छाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरिबको पहुंच पुग्न सकेको छैन । तीन करोड नेपाली जनतालाई संबिधानमा मात्र नभएर व्यावहारिक रुपमा नै समान हक, अधिकारको आवश्यक छ भन्ने बारेमा सरकार वा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अलीले नेपाललाई विश्वसामु धनीहरुको सूचीमा पर्ने भनी भाषण गरेको समाचार पढ्दा खुसी लागेपनि यही राजनीति परम्पराबाट त्यो सम्भब छैन तर मुलुकलाई कसरी विश्वको अगाडी सक्षम र विकसीत राष्ट्र बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिनु राम्रो हो यो अनिवार्य आवश्यक्ता पनि हो । क्षणीक स्वार्थले झेलिएर राजनीतिकमा देखिएको खिचातानिलाई अन्त्य गर्द राजनीतिक स्थीरतातिर मुलुकलाई डोहोर्याउन सकेको खण्डमा पनि मुलुक अवस्य समृद्धीको मार्गमा जान सक्ने ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्थाको श्रृजना हुन्छ । अशिक्षा, अन्धविश्वास, रुढीबादी परम्परा जस्ता समाजमा भएका कुप्रथालाई अन्त्य गर्नको लागि राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्छ । अनि मात्र असल समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपाली समाज परम्पगात रुपमा अडिक रहेकोले मानिसहरुलाई आधुनिक तरिकाको सस्कार र सँस्कृतिको बारेमा अध्ययन दिन केही आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
