काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगकी पूर्व आयुक्त इला शर्माले तल्कालीन समयमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले महिलाको हक, अधिकारलाई कुन्ठीत गरेको भन्दै धोर विरोद्ध गरेकी छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा नेकपाले ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकारलाई वञ्चित गरेर एकलैटी ढङ्गले पार्टी दार्ता गरेकोमा ठुलो पश्चात्ताप लागेको बताएकी छन् ।
उनले ट्विट गर्दै कानुनी राज्यमा दल, आयोग सबैले ऐन, नियम पालना गर्नु पर्ने बताएकी छन् । विशेष गरी रानीतीक दलका जनप्रतिनिधिले पारित गरेको कानुन उनीहरु आफैँले लागु गरे मात्र अन्य कुरामा सहजिलै लागु गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले तल्कालीन एमाले र माओवादीले निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर पछि सरकार निर्माण गरी एकीकरण गरेर नेकपा बनेपछि उक्त पार्टी दर्ता गर्दा कानुनमा भएको व्यवस्थाविपरीत पार्टी दर्ता गरेको जनाएकी छन् । दुई तिहाइको सरकारले महिलालाई २० प्रतिसतमात्र सहभागिता गरी समावेशिताका नारा लगाउनु अर्थिहिन भएको बताइन् ।
पूर्व आयुक्त शर्माले भनिन, ‘कानुन विपरीत नेकपाका क्रियाकलापले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा नमिठो र पश्चाताको क्षण भयो ।’ राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५(४) ले दर्ता गर्दा दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि यो व्यवस्थालाई नेकपाले ध्यान नदिएको उनले बताएकी छन् । निर्वाचन आयोगकी आयुक्त शर्माको उक्त अभिब्यक्तीले संवैधानिक निकायमा शक्ती केन्द्रले दिने दबाबलाई उजागर गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउने गरेका छन् ।
