राजनीति

पार्टी नबोल भन्छ, आफूलाई बोल्न मन लागिरहेको हुन्छ –सांसद लामा

धुलिखेल । प्रमुख राजनीतिक दलका संसदीय दलका बैठक पछिल्लो समय नेताहरुको वाणी सुनाउने थलेका रुपमा मात्र सीमित हुने गरेको गुनासो आएको छ । सांसद नवीना लामा भनीन्, “जनचासोका कतिपय विषय पनि दलको ह्वीपले गर्दा आफूले चाहेर पनि बोल्न पाइँदो रहेनछ । पार्टी नबोल भन्छ, आफूलाई बोल्न मन लागिरहेको हुन्छ । संसदीय दल अहिले लोकतन्त्रमा पनि केही व्यक्तिको प्रभूत्व जमाउने स्थान मात्र बनेको अनुभव भएको छ । पद्धतिलाई भन्दा व्यक्तिविशेषलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । त्यस्ता विषयमा मिडियाले ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।”

संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको संसद्–मिडिया अन्तरसम्बन्ध विषयक कार्यक्रममा सहभागी सांसदले भने “अचेल पार्टीको संसदीय दलको बैठक नेताको वाणी सुनाउने थलोका रुपमा मात्र प्रयोग भइरहेको छ । संसदीय दलले सामूहिक ऐजेण्डा तय गरेर मिडियामा जान सक्छ, सांसदलाई शून्य र विशेष समयमा उठाउने विषयवस्तु दिन सक्छ, तर पछिल्लो समयमा यो अभ्यास लगभग छैन ।”

संसदीय दलको निर्णय प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ । यसले मिडियाको पहुँच पनि सीमित बनिरहेको छ । संसदीय दलको गतिविधि प्रवक्ता तोकेर गर्न सकिने भए पनि उक्त व्यवस्था प्रभावकारी हुननसकेको सांसदहरुको बुझाइ छ । “अहिले पहिलेको जस्तो बैठकमा ऐजेण्डामाथि बहस र छलफल हुँदैन, संसदीय दलका निर्णय प्रक्रिया कमजोर छन्, अनुमानका भरमा र मिडियाले सम्प्रेषण गरेको खबरका आधारमा निर्णय थाहा पाउनुपर्ने अवस्था छ”, पूर्वकानून मन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद शेरबहादुर तामाङले भने ।

उन भने “विधि, प्रक्रिया र नीति प्रभावकारी हुनसकेका छैनन्, ऐजेण्डामाथि भएको छलफलका आधारमा निर्णय लिने र प्रवक्ता तोकेर सबैलाई सुसूचित गर्नुपर्ने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पारदर्शीको विषयलाई कानूनमै व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ, पार्टीको संसदीय दलमा एजेण्डा प्रवेश गराएर त्यसमाथि बहस र छलफल गर्ने चलन हराएको छ, त्यसकाकरण हामीले मिडियालाई सही सूचना दिन नसकेको अवस्था हो ।”

मुलुकका समसामयिक विषयबारे बैठकमा एजेण्डा नै प्रस्तुत गरेर छलफल गर्नुको साटो सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०मा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि सभापतिको निर्देशनात्मक मन्तव्यमा सीमित हुने गरेको घटना सांसदले खुलासा गरे ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पूर्वअध्यक्ष एवं सम्पादक हरिबहादुर थापा संसद्ले सरकारलाई हाक्नुपर्नेमा अहिले परिस्थिति ठिक उल्टो दिशामा गएको धारणा राखे । उन भने, “संसद् र संसदीय समिति सक्रिय भएको सरकार देख्न चाहन्न भन्ने विभिन्न घटनाले पुष्टि गरेको छ, विवाद निरुपणमा सांसदको भूमिकालाई अहिले कमजोर तुल्याइएको छ, जस्तोसुकै विवादको समाधान खोज्ने थलो संसद्लाई बनाउनुपर्छ ।”

सांसद विजय सुब्बाले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को गठनदेखि राजदूत नियुक्तिसम्म आइपुग्दा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशी र समानुपातिक विषय सम्बेधन भए÷नभएकोबारे पत्रकारले कुरा उठाउनु पर्दैन भने । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले संसदीय गतिविधिलाई पारदर्शी तुल्याउने र संसद्लाई प्रविधिमैत्री तुल्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर आफूहरुले काम गरिरहेको बताए।

‘वेष्ट मिनिष्टर फाउण्डेशन फर डेमोक्रेसी’को सहयोगमा सञ्चालन भएको दुईदिने उक्त कार्यक्रममा बेलायतको संसद् मामिलासम्बन्धी जानकार जोइ ओलीभरवाटस्ले त्यहाँको संसद्मा मिडिया र आम जनताको पहुँचका विभिन्न पाटो पक्षका बारेमा जानकारी गराए । समाजका अध्यक्ष नारायण काफ्लेले कानून निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व रहेको संसद्मा हुने गतिविधि सही ढङ्गबाट जनतासमक्ष पुर्याउन संसद्, सांसद र पत्रकारबीच सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा संसद् विटमा काम गर्ने ३० भन्दा बढी सञ्चारकर्मीको सहभागीता थियो ।