अन्तर्राष्ट्रिय

ब्रेक्जीट सकसः बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा जुन ३० सम्मको समय माग

लन्डन । बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले युरोपेली यूनियन (इयू)बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जीट) का लागि आगामी जुन ३० को समयसीमाका लागि इयूसँग शुक्रबार आग्रह गरेकी छन्् ।

यसअघि बेलायत इयूबाट मार्च २९ मा औपचारिक रुपमा बाहिरिने सम्झौता भएको थियो । तर उक्त समयभित्र इयूसँग कुनै सम्झौता हुन नसकेपछि अप्रिल १२ को नयाँ मिति प्रस्ताव गरिएको थियो । नयाँ मितिमा पनि बेलायती संसदमा कुनै सहमति हुन नसकेपछि जुन ३० को नयाँ मिति प्रस्ताव गरिएको हो ।

ब्रेक्जीटका बारेमा इयूसँग प्रधानमन्त्री मेले गर्नुभएका सबै सहमति र समयसीमालाई बेलायती संसदले अस्वीकृत गरेपछि इयूबाट बेलायतको औपचारिक बहिर्गमनको औपचारिक मितिका बारेमा अन्यौल उत्पन्न भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री मेले बेलायतको इयूबाट बहिर्गमनका बारेमा नयाँ प्रस्तावित मितिसँगै युरोपेली परिषदका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कलाई पत्र लेखेर औपचारिक आग्रह गरेकी छन् । तर इयूका एक जना वरिष्ट अधिकारीले अध्यक्ष टस्कले ब्रेक्जीटको समयसीमा एक वर्ष थप गर्न प्रस्ताव गरेका बताएकी छन् ।

टस्कलाई लेखिएको पत्रमा प्रधानमन्त्री मेले ४६ वर्षसम्म इयूको महत्वपूर्ण सदस्य रहेको बेलायत सुविचारित किसिमबाट बाहिरिन चाहेको बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री मेले इयूसँग कुनै सम्झौता सहित बाहिरिनु नै उपयुक्त रहेकामा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै यसबाट इयू र बेलायतको राजनीतिक, सुरक्षा, कुटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध थप मजबुत हुने उल्लेख गरेकी छन् ।

“सरकारको नीति नै युरोपेली यूनियनसँग सुव्यवस्थित तरिकाबाट बाहिरिनु पर्दछ, र कुनै अनावश्यक ढिलाई गर्नु हुँदैन भन्ने रहेको छ,” प्रधानमन्त्री मेले पत्रमा लेखेकी छन् । “कुनै सम्झौता सहित इयूबाट बाहिरिनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।” बुधबार नै ब्रसेल्समा युरोपेली यूनियनका नेताहरुको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा नयाँ समयसीमाका बारेमा छलफल हुने र त्यसमा सहमति हुने विश्वास बेलायतको छ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याँक्रोले समयसीमा बढाउनुपर्ने स्पष्ट कारण बेलायती प्रधानमन्त्रीबाट सुन्न चाहेको बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री मेको टोलीले यता बेलायती मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टीका नेताहरुसँग नयाँ मितिमा सहमति जुटाउन वार्ता गरिरहेको छ । बेलायती सदनमा ब्रेक्जीटको मितिका बारेमा चौथो पटक मतदान हुने तयारी पनि हुँदैछ । तर हालसम्म यस्तो वार्तामा सहमति जुट्न सकेको छैन ।