पु.समाचार

बालश्रम निषेध नीति कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा !

डोटी । जिल्लाको दिपालय सिलगढी नगरपालिकालाई बाल श्रमिकमुक्त नगरको रूपमा स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले बाल संरक्षण एवं बालश्रम निषेधसमबन्धी नीति, रणनीति र निर्देशिक ल्याउने तयारी गरेको छ ।

नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र बलश्रम अन्त्यका लागि बनाइएको बाल श्रमिकसम्बन्धी नीति निर्माणकार्यको अन्तिम चरणमा पुगेको नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेश जोशीले बताए । उनले भने, “बालश्रम अन्त्यका लागि निर्माण गरिएको श्रमिकसम्बन्धी नीति निर्माणकार्यको हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ, सम्भवतः चाँडै लागू गराउनेछौँ ।”

नीति तथा कार्यक्रममा के–कस्ता प्रावधान राख्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यका साथ बिहीबार जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा आयोजना गरिएको कार्यशाला गोष्ठीमा कानूनविज्ञ तथा विभिन्न समितिको सहयोगमा बनेका तीन मस्यौदामाथि बृहत छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक शिवराज खड्काले बताउनुभयो । उनले भने, “कानूनविज्ञ तथा विभिन्न समितिको सहयोगमा बनेको मस्यौदामाथि हामीले बृहत् छलफल गरेका छौँ, नगरको बालश्रम अन्त्य गरेरै छाड्छौँ ।”

नगरक्षेत्रमा बालश्रमिकलाई घरेलु कामदारको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएपछि नगरपालिकाले नगर क्षेत्रलाई बालश्रममुक्त नगरको रूपमा पहिचान दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेको छ । विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत श्रमिक बालबालिकाको पहिचान, उनीहरुका अभिभावकसँग छलफल, बाल श्रमिक राख्ने व्यक्तिसँगको छलफल, बाल श्रमिक बालबालिकाको लगतीकरण, श्रमिक नभएको घरमा हरियो झण्डालगायतको कार्यक्रम यसभन्दा पहिले नै नगरपालिकाले गरिसकेको नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत जोशीले जानकारी दिए ।

जिल्लाका विभिन्न होटल, निजी घर तथा पसलमा दर्जनौँ बालश्रमिक रहेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण घरका अभिभावकले नै बालश्रमिक राख्न लगाउने गरेको व्यापारी बताउँछन् । त्यस्तै बालश्रमिक राख्ने तथा राख्न लगाउनेलाई नगरपालिकाले नगरबाट प्रदान हुने सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित गराउँदै आएको छ । बालश्रम अन्त्य गर्न बनेको बालश्रम निषेध नीति निर्देशिकाको अवमूल्यन गरी पुनः बालश्रमिक राख्नेका विरुद्ध नगरपालिकाले कानूनीरूपमा जाने योजना बनाएको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताए । उनले भने, “बालश्रम अन्त्यका लागि बनाइएको नीति निर्देशिकाको पालना नगर्ने विरुद्ध नगरपालिका अदालत जानेछ ।”