काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी पन्ध्रौँ आवधिक योजना अवधिमा नेपाल अल्पविकसितको सूचीबाट हटेर विकसित मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आधार तयार हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय विकास परिषद्को दुई दिने बैठकको आज यहाँ समापन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरतासँगै सरकार तीव्र आर्थिक विकासको प्रक्रियामा अघि बढेको बताए ।
परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “पन्ध्रौँ योजनाले देशको अवस्था परिवर्तन र पहिचानलाई बदल्नुपर्छ, त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, सुशासन, पूर्वाधार विकास, मानव सूचकाङ्क आदि विषयमा ठोस प्रगति हासिल गरेर अल्पविकसितबाट विकासित मुलुकमा परिणत गर्ने आयोजनाको अघिल्लो अवधिमै हुनुपर्छ ।” उनले आधारपत्रमा सरोकारवालाबाट आएका सुझावलाई समेटेर योजना आयोगले अन्तिम रुप दिने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौँ योजना आगामी आवबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । योजनाको आधारमा दीर्घकालीन सोचसहितका २५ वर्षे रणनीति बनाइने छ । योजनाले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुधार, सुशासन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन आदि विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाका रुपमा भन्दा पनि रुपान्तरित अवस्थाको प्रथम सङ्घीय योजनाका रुपमा व्याख्या गरिनुपर्ने बताए । पन्ध्रौँ योजनाअवधिमा समग्र राष्ट्रिय उत्पादन कम्तीमा ५० प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्छ भन्दै उनले सोही जगमा अर्को पञ्चवर्षीय योजना अघि बढ्ने र त्यसले मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “विकासलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाइनुपर्छ । अहिलेको संयन्त्र अलि खर्चालु छ, त्यसैले आर्थिक मितव्ययीता बढाउनुपर्छ, खाइरहेका सेवा लिइरहेकोभन्दा पनि खान नपाउने र सेवाबाट बञ्चितलाई पहिला ध्यान दिनुपर्नेछ । कम लगानी कम खर्चमा बढी उत्पादन र आम्दानी हुनेगरी हाम्रा प्रयास अघि बढाउनुपर्ने जरुरी छ ।”
उनले परनिर्भरताले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको बताउँदै ऊर्जा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरण संरक्षणका लागि नवीकरणलीय ऊर्जा र हरित ग्यासको खपतमा जानैपर्छ भन्दै विकासको सन्दर्भमा पर्यावरणको चासोप्रति सजक हुनुपर्नेमा जोड दिए । शान्ति प्रवर्धन र वातावरण संरक्षणको विषयमा नेपालले विश्वलाई नेतृत्वदायी सन्देश दिनसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय प्रणालीले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाएको भएपनि आफूमा शक्तिको कुनै सोख नभएको उल्लेख गरे ।
“कतिपयले प्रधानमन्त्रीले पावर केन्द्रित गरे भन्नुहुन्छ, अहिलेको सङ्घीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई जनताले ‘पावरफुल’ बनाएका छन् तर प्रधानमन्त्रीलाई पावरको कुनै सोख छैन केवल देशको विकास, जनताको परिवर्तनको सोख छ अनि त्यसका निम्ति ‘भिजन’ र सोच पनि छ”, उनले भने।
आधारपत्रको मस्यौदा स्वीकृत
परिषद् बैठकले पन्ध्रौँ योजना (आगामी आव २०७६/०७७ र २०८०/०८१) को आधारपत्रको मस्यौदा पारित गरेको छ । बैठकमा विज्ञ र सहभागीबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्ने गरी योजनाको आधारपत्रलाई स्वीकृत गरिएको हो । उक्त आधारपत्र पारित भएको घोषणा गर्दै परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवालाको सुझावलाई समेटेर छिट्टै अन्तिम रुप दिइने उल्लेख गरे । उनले विकासका लागि सुशासन आवश्यक भएकाले जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, राजनीतिकर्मी सबैको सहयोगमा यसलाई सार्थक बनाइनुपर्छ भने ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पन्ध्रौँ योजनालाई थप रणनीतिक कदम चालेर कार्यान्वयनमा अघि बढाउने र २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचलाई गतिशील दस्तावेजका रुपमा कार्यान्वयन गर्दै सोको आवधिकरुपमा विश्लेषण, समीक्षा र परिमार्जित गर्दै लगिने बताए । “२१औँ शताब्दीको समयमा २५ वर्षे सोच परिवर्तित विज्ञान र प्रविधिले मार्ने फड्को, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध, क्षेत्रीय सम्बन्धमा भइराख्ने परिवर्तनलाई मध्यनजर गरी हाम्रा नीति परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, त्यसैले दीर्घकालीन सोचलाई गतिशील दस्तावेजका रुपमा व्यवहारिक ढङ्गले अघि बढाउछौँ”, उनले भने ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले बैठकमा प्रस्तुत गरिएको पन्ध्रौँ योजना र दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीतिलाई आगामी आवको बजेट अगाडि नै पूर्णता दिइ कार्यान्वयनमा लगिने बताए ।
