काठमाडौँ । बहुप्रतिक्षित रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइएसँगै आगामी वैशाख अन्तिमसम्मबाट सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको छ । परियोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याको समाधान, विभिन्न नीतिगत अस्पष्टता हल गरिएसँगै आयोजनाको निर्माणले तीव्रता पाएको छ ।
नेपाल आयल निगमको नेतृत्व सम्हाल्ले लगत्तै कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले उक्त परियोजनालाई तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न ताकेता तथा कुनै समस्या देखिए समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै आएका छन् । निर्माणाधीन पाइपलाइन परियोजनाको नेपालतर्फ कुल ३६ दशमलव २ किमीमध्ये नौ किलोमिटर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाहेक अन्य भागमा पाइपलाइन निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने नौ किलोमिटरको जङ्गल क्षेत्रमा पाइपलाइन बिछ्याउने काम काम धमाधम भइरहेको परियोजनाका इञ्जिनीयर शरदप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
रुख कटानीको निर्णय हुन नसक्दा पाइपलाइन परियोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । गत माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाइपलाइन परियोजनामा पर्ने रुख हटाउनेसम्बन्धी निर्णय गरेसँगै अहिले सो क्षेत्रमा धमाधम रुख हटाउने काम भइरहेको छ । जङ्गल क्षेत्रमा डेढ किमी पाइपलाइन गाड्ने काम भइसकेको छ । उक्त क्षेत्रमा छ हजार ५६३ रुख काट्नुपर्ने हुन्छ । रुख कटान र पाइपलाइन बिछ्याउने काम एकसाथ अघि बढिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । नेपालतर्फ गत वैशाखदेखि पाइपलाइन बिच्छयाउन थालिएको हो ।
उक्त पाइपलाइन परियोजना सञ्चालनमा आएसँगै इन्धन ढुवानी भाडा वार्षिक झण्डै रु दुई अर्ब कम हुनेछ । पाइपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै इन्धन ढुवानीलागतको न्यूनीकरणले उपभोक्ता मूल्यसमेत समायोजन हुनेछ । देशभित्र खपत हुने डिजेलमध्ये ७० प्रतिशत अमलेखगञ्जबाट आपूर्ति हुँदै आएको निगमले जनाएको छ । शुरुआती चरणमा पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र ल्याइनेछ ।
पाइपलाइनबाट डिजेल आपूर्ति हुने भएपछि अमलेखगन्ज डिपोले ३९ हजार किलोलिटरका दुई र ४१ हजार किलोलिटरका दुई भण्डार ट्याङ्कलाई पाइपलाइनबाट आउने इन्धनको प्रेसर धान्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ । दैनिक चार हजार किलोलिटर डिजेल पाइपलाइनबाट आपूर्ति हुने निगमका अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिए ।
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको परियोजना भारत सरकार स्वामित्वको भारतीय आयल कर्पोरेशन ९आइओसी० ले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सन् २०१५ को अगष्टमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र उनको भारतीय समकक्षी धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेसँगै परियोजना निर्माण शुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको भारतीय समक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा पाइपलाइन परियोजनाको शिलान्याश गरेका थिए ।
परियोजनाको लागत दुई अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ ९नेपाली रुपैयाँ करीब चार अर्ब ४० करोड० रहेको छ । जसमध्ये अमलेखगञ्ज डिपोको स्तरोन्नति, सुरक्षा प्रबन्ध तथा बफर जमिनसमेत गरेर निगमले ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सबै लागत भारतीय पक्षले नै व्यहोरिरहेको छ ।
भारत सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । अहिले भारततर्फ मोतिहारीदेखि पटनासम्म पाइपलाइन विस्तारको काम भइरहेको बताइएको छ । तत्काललाई आइओसीले मोतिहारीबाट पाइपमार्फत् तेल पठाएपनि मोतिहारी–पटना पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि भने पटनाबाटै इन्धन आपूर्ति गरिने भारतीय पक्षको भनाइ छ ।
पाइप लाइनबाट पठाइएको तेलको मात्रा पढ्न सकिने गरी दुवै देशका भन्सार नाकामा विशेष प्रकारका मिटर जडान गरिनेछ । उक्त मिटरमा कति परिमाणमा तेल आपूर्ति भएको छ । सो आधारमा भन्सार कार्यालयले पेट्रोलियमको भन्सार निर्धारण गर्नेछ । शुरुमा डिजेलमात्र आपूर्ति गरिने भएपनि यो पाइपलाइनबाट डिजेल र पेट्रोल दुवै सकिने निगमको भनाइ छ ।
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माणसँगै उक्त पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने निगमको योजना रहेको छ । यसले ढुवानी लागत कटौती गर्नुका साथै चुहावटमा उल्लेख्य कमी आउनेछ । त्यसैगरी तापक्रमको घटबढका कारण हुने प्राविधिक चुहावट पनि कम हुनेछ ।
