काठमाडौँ । सरकारले घर जग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतको भेगाससिटी अपार्टमेण्ट लिलाम गर्ने भएको छ । ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष बस्नेतको नाममा रहेको सो अपार्टमेण्ट लिलामी गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने भएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्था समन्वय समितिले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोहिनुर हिल हाउजिङ अन्तर्गतको निर्माणाधिन भेगाससिटी अपार्टमेण्ट ‘सहकारी ऐन, २०७४’ लिलाम बिक्री गरी को–अपरेटिभ लिमिटेडका पीडितलाई दायित्व भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
भेगास सिटी परियोजनामा निर्माणाधीन अपार्टमेण्ट कानून सम्मत ढङ्गले निर्माण सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता नभएको पाइएको छ । त्यसअघि बस्नेतले अपार्टमेण्ट बिक्री गरी आएको रकमबाट करीब रु चार अर्ब बराबरको रकम पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने बताए ।
सो अपार्टमेण्टको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पारेको भनी दिइएको निवेदनमा समेत कुनै सत्यता नभएको समितिका अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ । व्यवसायी बस्नेत लगायतले गत असार २६ गते भेगाससिटी अपार्टमेण्टका तर्फबाट समितिमा निवेदन दिए थियो । बस्नेतले अपार्टमेण्टको प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तयार पारी बिक्री गर्ने र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने भनी समितिमा निवेदन दिएको भए पनि तथ्यहरु उक्त प्रतिवेदन कानून सम्मत नभएको पाइएको जनाएको छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन विशुद्ध इञ्जिनीयरिङ विषय भएकाले सो सम्बन्धित विषयमा योग्यता हासिल गरी प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम दर्ता हुनुपर्ने निकायमा दर्ता भएको दर्तावाल प्राविधिकले तयार गर्नुपर्नेमा बस्नेत स्वयंले तयार गरी पेश गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन तयार पार्ने बस्नेतको नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद्मा विधिवत् दर्तावाल इञ्जिनीयर भएको भन्ने प्रमाण पेश नगरेको पाइएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम योग्यता नपुगेको व्यक्तिले तयार पारेको प्रतिवेदन आधिकारिक निकायसमक्ष पेश गर्ने कानूनी हैसियत वा मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको समितिका अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ ।
भेगाससिटी अपार्टमेण्ट परियोजनाअन्तर्गत कुन कुन ब्लकको हरेक तल्लामा के कति वर्गफिटका दरले जम्मा कति तला निर्माण गर्न पाउने गरी अधिकार प्राप्त प्राप्त गरिएको हो भन्ने बारेमा समेत स्पष्ट खुलेको छैन । सरकारी निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको कागजात समेत पेश नभएकाले त्यस्तो निवेदन प्रतिवेदनका रुपमा मान्न नसकिने समितिको ठहर छ ।
व्यवसायी बस्नेतले हालको बजार मूल्यअनुसार प्रतिवर्गफिट भवन निर्माणको रु १२ हजार २४० बिक्री मूल्य निर्धारण हुन गएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे । तर यसअघि नै अपार्टमेण्ट बुकिङ गर्नेलाई नयाँ मूल्य कायम गरिनु व्यावहारिक नदेखिएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ ।
भेगाससिटी अपार्टमेण्ट निर्माणका लागि नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायबाट कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि कहिलेसम्मका लागि तोकिएको हो भन्ने विषय नखुलेको र निर्माण अवधि खुल्ने प्रमाणसमेत संलग्न नभएको देखिएको समितिको ठहर छ ।
‘परियोजना सम्पन्न गर्न आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नरहेको अवस्थामा परियोजना सम्पन्न गरी बुकिङ गरेकालाई अपार्टमेण्ट हस्तान्तरण गर्ने र निक्षेपकर्तालाई सोही अपार्टमेण्ट बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम फिर्ता गर्ने भन्ने निवेदकको भनाइ पुष्टि गर्ने कुनै तथ्यगत आधार नभएको’ समितिका अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ । बस्नेतले गत फागुन १३ गते पेश गरेको प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित नभएकाले अस्वीकृत गरिएको समितिले जनाएको छ ।
