प्रदेश नं ३ प्रदेशसभाको आइतबार अपराह्न बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सम्बोधन गर्दै राष्ट्रको संसदीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गरेर जनतालाई आर्थिक समृद्धितर्फ क्रियाशील तुल्याउन प्रतिपक्ष दलसहित सबैको साझा सहमति आवश्यक रहेको बताए ।
उनले हिउँदे अधिवेशनबाटै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरी निकास दिनेतर्फ कानूनी प्रक्रिया शुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जनताका निम्ति त्याग गर्न आग्रह गरे । उनले चालू अधिवेशनबाट राष्ट्रिय महत्वका २५ वटा नयाँ विधेयक पारित गर्न प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गर्ने क्रम शुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रदेशसभामा रहेका सत्तारूढ, प्रतिपक्ष र अन्य दलहरुले सकारात्मक सोच तथा चिन्तनका साथ सरकारलाई सहयोग गर्न आह्वान गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि भौतिक पूर्वाधारका आधारमा हेटौँडा नै उपयुक्त भएको उल्लेख गर्दै दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सत्तारूढ दलको नेतृत्वले निष्पक्ष ढङ्गबाट स्थायी राजधानीका लागि निकास दिनुपर्ने बताए । सो बैठकमा नेपाल किसान पार्टीका तर्फबाट सांसद सुरेन्द्रराज गोरसाई, स्वतन्त्र सांसद प्रेम तामाङ, राप्रपा संयुक्तका रीना गुरुङ र राप्रपाका सांसद रीता माझीले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा र जनताको आर्थिक समृद्धि गर्नेतर्फ एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिईन् ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले प्रदेशभित्र राष्ट्रय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, कृषि तथा भूमि सहकारी व्यवस्थामन्त्री दावादोर्जे लामाले प्रदेशभित्र सहकारी संस्था व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले प्रदेशभित्र बालबालिकाको अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ विभिन्न समितिमा दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव टेबल गरेका थिए ।
