चिटको भरमा २२ हजारसवारी चालक

बाँके । सरकारले पुरानो किसिमको सवारीचालक अनुमतिपत्र खारेज गर्दै विसं २०७२ मा मेसिन रिडेबल (स्मार्ट) लाइसेन्स जारी गर्न शुरु ग¥यो । ट्रायल दिएर लाइसेन्स कार्ड लिनेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले समयमै लाइसेन्स वितरण गर्न नसक्दा धेरै चालक ट्रायल पास गरेको कागज (चिट)बोकेर हिँड्न बाध्य छन् ।  तयारीबिना पुरानो लाइसेन्स खारेज गर्दै स्मार्ट लाइसेन्स शुरु गरेपछि नवीकरण गरेका र ट्रायल पास गरेका सवारी चालक लाइसेन्सविहीन छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेमा मात्रै विसं २०७३ महीनादेखि हालसम्म ट्रायल पास र पुरानो लाइसेन्स नवीकरण गरेका ६० हजारमध्ये ३८ हजारले मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छन् । कार्यालयका अनुसार अझै २२ हजारले स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छैनन् । स्मार्ट लाइसेन्सका लागि लिखित र प्रयोगात्मक दुवै किसिमका परीक्षा दिइ पास भएका र नवीकरण गरेकाले हालसम्म स्मार्ट लाइसेन्स पाउन नसक्दा सवारी चालक यातायात व्यवस्था कार्यालयले ट्रायल पास भएर राजश्व तिरेपछि कार्यालयले दिएको चिटको भरमा सवारी चलाउन बाध्य छन् ।

सरकारले पूर्व तयारीबिना स्मार्ट लाइसेन्स लागू गर्दा वितरणमा समस्या देखिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स लागू गर्ने योजना ल्याएपछि कार्डको छपाइमा छिटोछरितो गर्न नसकेकै कारण सवारीचालक समस्यामा परेका छन् । सवारी चालक नरेन्द्र रेग्मी भन्नुहुन्छ, “चिटको भरमा कहिलेसम्म गाडी चलाउनु ”

यातायात कार्यालय धाउँदाधाउँदै हैरान भइसकेको उनको गुनासो छ । ‘सेवाग्राहीले कहिलेसम्म दुख पाउने रु यति सानो काममा पनि सरकारले जनतालाई सेवा दिन सक्दैन भने अरु के आशा गर्ने ’ पाँच महीनादेखि चिटकै भरमा गाडी चलाइरहेका रेग्मीले भने, “यातायातका कर्मचारीले विभागबाट लाइसेन्स छापिएर आएको छैन भन्नुहुन्छ ।”

सरकारले स्मार्ट लाइसेस वितरण ०७२ मङ्सिरदेखि वाग्मती अञ्चलबाट शुरु गरेको थियो । विसं २०७३ साउनदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण देशैभर पु¥याइएको भए पनि ट्रायल पास र नवीकरण गरेकाले लामो समय वितिसक्दा पनि लाइसेन्स पाएका छैनन् । शुरुमा लाइसेन्स वितरणमा केही समस्या आएको यातायात कार्यालय बाँकेका खरिदार मुकुन्द केसीले बताए ।

उनका अनुसार पछिल्लो समयमा विभागले छपाइमा तदारुकता देखाएपछि समस्या सहज हुँदै गएको छ । खरिदार केसीले भन्नुभयो, “स्मार्ट लाइसेन्स विभागमार्फत नै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ हुने भएकाले जिल्ला तहमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं । यस विषयमा विभागले नै चासोका साथ सहजीकरण गरिरहेको छ । अब विस्तारै समस्या हट्दै जाने र वितरण सहज हुन्छ ।”