काठमाडौँ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले शान्ति मिसनमा परिचालित हुने नेपाली सेना र प्रहरीका लागि राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालय र शान्ति मिसनको उच्च तहको नेतृत्वमा सहभागिता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजित शान्ति स्थापनाका लागि मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई पहिलो वक्ताको रुपमा सम्बोधन गर्दै उनले विगत ६१ वर्षदेखि राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सघाइरहेको देशको हैसियतले उच्च तहमा नेपालको सहभागिताको माग गरेका हुन् । उनले भने, “युएन मिसनमा परिचालन हुने शान्ति सेना र प्रहरीका लागि राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालय र शान्ति मिसनको उच्च तहमा थप सहभागिताका लागि आह्वान गछौँ ।”
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा १० हजारसम्म शान्ति सेना परिचालन गर्न नेपाल तयार रहेको बताउँदै राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा नेपालले विभिन्न ११ देशका १२ मिसनमा रहेर काम गरिरहेको जानकारी दिए । “अहिलेसम्म ७३ नेपाली शान्ति सेनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि हामी आफ्नो शान्ति सेनालाई परिचालन गराइरहेका छौँ । राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा १० हजारसम्म शान्ति सेना परिचालन गर्ने हामी तयार छौँ”, उनले भने ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रसङ्घका महासचिवले अघि सार्नुभएका शान्ति कार्य र लैङ्गिक रणनीतिलगायतका सुधारमा नेपालको समर्थन रहेको उल्लेख गर्दै शान्ति मिसनको कार्यक्षमतामा नयाँ ढङ्गले सुधार गर्ने आह्वान गरे । शान्ति सेनाका लागि आवश्यक तालीम र शान्ति मिसनका लागि चाहिने तालीम केन्द्रको सुविधा तथा प्रशासनिकलगायतका कुनै पनि सहयोग गर्न नेपाल तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा भएका मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा व्यक्त अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गरिसकेका छौँ भने ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले हामीले दक्षिण सुडानमा हाइ रेडिनेस कम्पनी, लिवियामा स्पेशल गार्ड युनिट र सिरियामा मेसिनाइज इन्फेन्ट्र कम्पनी परिचलना गरिसकेका छौँ । यसबाहेक हामीले २०१८ मा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा हाइ रेडिनेस प्रोटेक्सन बटालियन परिचालन गरिसकेका छौँ भन्दै नेपालले सन् २०१९ र २०२० का पिस किपिङ क्यापाविलिटी रेडिनेस सिस्टमका लागि एउटा इन्फेन्टी बटालियन र फोर्स प्रोटेक्सन कम्पनीमा बढुवाका लागि आफ्नो घोषणा गरेको जानकारी दिए ।
“शान्ति मिसनका लागि तोकिएको शर्तहरु पालना गर्नका लागि हामी हाम्रो प्रतिबद्धता दोहो¥याउँछौँ”, उनले भने, “स्टाफ अधिकृतको रुपमा महिला शान्ति सेनाको सहभागिताका लागि मिलिटरी अब्जवर्स र व्यक्तिगत अधिकृतहरुले पनि राष्ट्रसङ्घले तोकेका शर्तहरु पूरा गरिसकेका छन् । यसबाहेक नेपालले सन् २०१७/१८ देखि ३०/३५ महिला शान्ति सेनाको सहभागिता रहने गरी महिला सहभागी दलको समायोजन शुरु गरिसकेको छ ।”
महासचिव गुटरेससँग भेटवार्ता
त्यसअघि रक्षामन्त्री पोखरेलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
भेटमा मन्त्री पोखरेलले विश्वमा शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले खेल्दै आएको भूमिका, यसलाई थप सवल बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता र यसमा नेपालको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। शान्ति स्थापनाका लागि नेपालले छ दशकदेखि खेल्दै आएको भूमिकाबारे उल्लेख गर्दै उनले शान्ति सेनामा खटेर जाने सुरक्षाकर्मीको रक्षा, सुरक्षा र सम्मानप्रति नेपालको चासो प्रस्तुत गरेका थिए ।
रक्षामन्त्री पोखरेलले शान्ति सेनामा महिला सहभागिता र नेपाली शान्ति सेनाहरूले राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय र शान्ति मिसनहरूमा समेत नेतृत्वदायी तहमा भूमिका खेल्नका लागि अवसर प्राप्त हुनुपर्ने बताउँदै नेपालले आफ्नै विशेषताका आधारमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएको, नेपालको शासन प्रणालीमा आम नेपालीको सहभागिता एवं समावेशिता सुनिश्चित गरेको, अब आर्थिक रूपान्तरणको अभियानमा जुटेको र यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जानकारी दिए ।
महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले नेपालले खेल्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई सकारात्मक रूपमा सहयोग पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका मन्त्री पोखरेलेको सचिवालयले जनाएको छ ।
