विचार/ब्लग

ओली सरकार विप्लवसँग राजनीतिक वार्ता गर

रेशम रोका मगर/कोहि चन्द्रमा पुगेर नि खुशि भएका छैनन्, कोहि जङ्गल नछोडेर पनि खुसी भएका छन्, कोहि पाएर पनि खुशी भएका छैनन् त कोहि नपाएर पनि खुशी भएकै छन्। परिवर्तन र बिकास भन्ने कुराहरु आत्मा सन्तुष्टी हुन्।

शासन व्यबस्था परिवर्तन भए पनि करोडौंको दिमागमा रहेको दासी वृत्ति परिवर्तन नभए सम्म देश कदापि परिवर्तन नहुने देखियो। सच्चा परिवर्तन हुन पैसा र पावरवाला मालिकहरूलाई खुसी पार्न किच्च गर्ने दाँतहरू झर्नै पर्छ, अनि देशमा परिवर्तन हुन्छ।एकानतिर अहिले सरकारको नेतृत्व दुईतिहाई मतप्राप्त नेकपाले गरिरहेको छ।

अर्कोतर्फ नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपा(विप्लव समूह) संघर्षमा छ । वर्तमान समयमा विप्लव समूहका क्रियाकलाप सरकारसामु चुनौतीको विषय बनेको छ। क्रान्ति गर्नु जनताको अधिकार हो । रक्षा, प्रयोग र विकास क्रान्ति मार्फत भएका उपलब्धिको हुन्।

अहिलेको समयमा शासन सत्तामा नेपालको दलाल पूँजीवाद घुलमेल छ । यो अवस्थामा प्रमुख अन्तविरोधका महिमहरू समेत तुरून्त आकार र रंग फेर्न सक्ने छेपारो जस्ता छन् । उनीहरुमा सैद्धान्तिक चिन्तनभन्दा पूर्वाग्रही चिन्तन्, आवेग, कुण्ठा र आक्रोश देखिन्छ। अहिले जनमत वामपन्थी अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीलाई छ। नेपालमा क्रान्तिको मौलिक प्रयोगबारे वस्तुनिष्ठ कार्यनीति अभावले नेकपा पार्टी र सरकारमा अन्योल देखिन्छ । परिणामतः अहिलेको सरकार कुहिरोको कागजस्तै अल्मलिरहेको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा, कम्युनिष्ट पार्टी नै भूमिगत हुन्छ। नेकपा विप्लव नेतृत्वलाई प्रतिबन्ध घोषणा पश्चात् रास्ट्रमा राजनीतिक संकट देखिनु, अहिलेको सुरुवाती अवस्थामा क्रियाशील रहेको विप्लव नेतृत्व माथिको प्रतिबन्ध कति आवश्यक थियो ? एकीकृत जनक्रान्ति नाम दिएको दस्तावेजमा नेपालको प्रमुख अन्तविरोधबारे प्रष्ट व्याख्याको अपूर्णताले नेता तथा कार्यकर्तामा अन्योल छाएको छ।
राजनीतिक समूह भन्दै केही व्यक्तिबाट चन्दा उठाउँदैमा क्रान्तिकारी हुने परिभाषा गलत हो। त्यही गलत परिभाषालाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाइदिएको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा नेतृत्वको असक्षमताका प्रमुख कारण हो ।

क्रान्ति नक्कल गरेर हुने कुरा होइन, क्रान्ति जनताको साथ सहयोगमा सम्पन्न हुने गर्दछ, क्रान्तिको पुनरावृत्ति हुँदैन। मुलुकका प्रमुख शीर्ष नेतृत्वको हत्या योजना राजनीतिक संगठन गर्ने कार्य होइन। नेपालका कम्युनिष्ट राजनीतिका शिर्ष नेताहरुमा वर्गीय चिन्तनको अभाव देखिँदै छ। विप्लव वामपन्थी विचारसँग नजिक छ । पृथकतावादी सिके राउतलाई नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गला लगाउन सक्छ भने विप्लवसँग वार्ता गर्नुपर्छ। प्रतिबन्धले मुलुकमा दीर्घकालीन असर पक्कै गर्छ त्यस प्रती गम्भीरतापूर्वक सरकार राजनीतिक दलले वार्ताबाट समस्या समधान गर्नु पर्छ। व्यक्तिको लहैलहमा शुरूवात गर्ने क्रान्ति प्रतिउत्पादक हुनसक्छ समाजको अध्यान गर्नुपर्छ र मात्र विकास सम्भव छ शान्ती कायम हुनेछ। अब देशमा राजनीतिक अवतरण आजको आवश्यकता हो। विप्ल एउटा राजनीतिक शक्ती हो, कुनैपनि देशद्रोही होईन, मुलुकको अशान्तीलाई हटाउन ओली सरकारले वार्ताबाट नै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।