काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्घीय सरकारले आफूमा अधिकार केन्द्रीकृत गरेर राज्यका अन्य निकायलाई कार्यपालिकाको छाँया बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
काङ्ग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले सरकारले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कार्यपालिकामा अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने मनसाय राखेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकका बारेमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने कदम विधिको शासनका हिसाबले पनि मान्य नभएको र यसले लोकतन्त्रलाई पनि बलियो नबनाउने बताए ।
संविधानले तीनै तहका सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको भए पनि सरकारले बढी अधिकार केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले कतिपय विधेयक ल्याएको उनको टिप्पणी थियो । बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकार, तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासम्बन्धी विधेयकका केही बुँदाले प्रधानमन्त्रीमा थप अधिकार केन्द्रित हुने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका केही अंशले प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने देखिएकाले प्रमुख सचेतक खाणले उक्त तीनै विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिई सरोकारवालासँगको परामर्शमा परिस्कृत गरेर मात्र अघि बढाउन सुझावसहितको चेतावनी दिएका छन् ।
संसद्बाट निर्माण हुने सरकार सदन र जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायित्व हुनुपर्ने उनले बताए । सदनमा उठेका तथा आम जनचासोका विषयमा सरकारले उचित सम्बोधन नगरेको सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक खाणले बताए । मुलुकका विभिन्न भागमा महिला तथा बालबालिकामाथि हत्या, हिंसा र बलात्कारका घट्ना बढिरहेको भन्दै उहाँले काङ्ग्रेसले शान्ति सुरक्षाका सवालमा सरकार अझ बढी गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताए ।
बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति एवं सदंसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई सदनले नै रोक्ने हो भन्दै संसद्मा सङ्गठित रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए । साथै उनले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका सिद्धान्तलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएको प्रमुख सचतेक खाणले जानकारी दिए ।
