काठमाडौँ । सरकारले लगानीसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधन गरेको छ । यसै साता हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा नीतिगत सुधारको सन्देश दिन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइए पनि दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन हुन सकेनन् । लगानीसँग सम्बन्धित कानुन सुधारका लागि सरकारले संसद् अधिवेशनसमेत लम्ब्याएको थियो ।
आइतबार अधिवेशन अन्त्य भएको छ । यो अधिवेशनमा लगानी अनुकूलताका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पास भए । लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम ऐन २०७४ अघिल्लै वर्ष पारित भएका थिए ।
कानुन सुधारभन्दा पनि सरकारको प्रतिबद्धता र नियत महत्त्वपूर्ण हुने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘कानुनजस्तो कुरा हतार पनि गर्न भएन,’ उनले भने, ‘सुधार भइसकेकालाई भयो भन्छौं, नभएकालाई सुधार गर्छौं भनेर सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाउँछौं ।’ सरकारको प्रतिबद्धतालाई लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने उनको दाबी छ ।
लगानीसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने तर कहिलेकाहीं सम्बन्धित हुनुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७५, लेखापरीक्षण ऐन २०७५ र भूउपयोग ऐन २०७५ पनि यसै अवधिमा पास भएका छन् । ‘पछिल्लो अधिवेशनले १२ वटा विधेयक पास गरेको छ,’ संसदका प्रवक्ता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘विधेयक निर्माणको लामो प्रक्रिया हुन्छ । संवेदनशील पनि हुन्छ । त्यसकारण केही विधेयक चाहेर पनि पास हुन नसकेका हुन् ।’
केही अन्य विधेयकका दफा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५’ र ‘नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५’ मार्फत सम्बोधन गरिएको उनले बताए । निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको विदेशी विनिमय ऐन २०२०, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ९पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन० ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३, कम्पनी ऐन, २०६३, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७१, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, सेफगार्ड्स, एन्टीकाउन्टर भेलिङसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन तथा प्रतिस्थापन हुन सकेन ।
यीमध्ये केही कानुन संसदमा दर्ता भइसकेका छन् । केही दर्ता प्रक्रियामा छन् । संसदमा पेस, समितिमा छलफल, संशोधन, पुनः संसदमा पेस गर्नुपर्ने प्रक्रियाको कारण समय लागेको संसदका प्रवक्ता पाण्डेले बताए । ‘सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी पास पनि गर्न भएन,’ उनले भने, ‘जुनसुकै विधेयक यति समयमा पास गरिसक्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । विधेयकको प्रकृतिअनुसार समय लाग्छ ।’
चैत १५ र १६ गते हुने सम्मेलनमा सुधारको सन्देश दिन सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संसदबाट पास गर्न सरकारले निकै हतार गर्नुपर्यो । ‘यी दुवै विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन् । यी दुवै विधेयक फागुन १४ गते संसदमा पेस गरेको थियो । संसद्, विषयगत समितिमा लामो छलफलसमेत हुन सकेन । एक महिनामै यी विधेयक पास भइसकेका छन् ।
प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकामा पठाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । छोटो अवधिमा बृहत् छलफल नगरी यी विधेयक पास गर्न लागेको भन्दै निजी क्षेत्रसमेत असन्तुष्ट बनेको थियो । उनीहरूले माग गरेका केही विषय सम्बोधन गर्दै विधेयक पास भएको हो । सबै कानुन संशोधन गरेर सम्मेलन गर्न अनुरोध गरे पनि पूरा नभएको महासंघ अध्यक्ष राणाले बताइन् ।
‘पहिला र अहिले के फरक छ भनेर देखाउन नीतिगत सुधार आवश्यक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा केही परिवर्तन मात्रै भयो, नहुनुभन्दा यति हुनु पनि ठिकै भयो ।’ ती दुई विधेयकका मुख्य व्यवस्थालाई देखाउँदै सरकारले सम्मेलनमा मार्केटिङ गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सम्मेलनमा करिब ४० देशबाट झन्डै सात सय विदेशी लगानीकर्ता सहभागी हुँदैछन् ।
पारित भएका कानुनका व्यवस्था
विदेशी लगानीकर्तासँग सम्बन्धीत दुई विधेयकले लगानी स्वीकृति, लाभांश फिर्ता, राष्ट्रियकरण नगरिने, एक विन्दु सेवा केन्द्रबाट सुविधा दिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक९निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन९ २०७५ अनुसार ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी र दुई सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूको अनुमति प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डले दिने छ । ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कमको विदेशी लगानी उद्योग मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड बैठकको निर्णयले अनुमति दिने व्यवस्था विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन९२०७५ ले गरेको छ ।
क्षेत्राधिकार अनुसार आउने आयोजनाहरूका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत सवै सेवा एकै ठाउबाट दिने व्यवस्था यि दुवै कानुनले गरेका छन् । उद्योग मन्त्री मातहत पर्ने लगानीकर्तालाई सेवा दिने गरि एकल विन्दु सेवा केन्द्र कार्यालयको स्थापनाको गृहकार्य समेत भइरहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो कार्यालयले कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी बिनिमय अनुमति, श्रम स्वीकृति, जग्गा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्ने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति गराउने, आर्थिक तथा गैर आर्थिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतको काम गरिदिने कानुनमा उल्लेख छ ।
साना, घरेलु तथा कृषिजन्य लगायत केही उद्योगमा विदेशी लगानी गर्नै नपाईने व्यवस्था गरेपनि अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सिमा तोकिएको छैन । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने सुनिश्चितता समेत कानुनले गरिदिएको छ । ‘विदेशी लगातीकर्ताले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम लगानीको सेयर पुर्ण वा आंशिक बिक्री गरि सबै कर भुक्तान गरी नेपालबाट फिर्ता लैजान पाउने छ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
पारित भएका कानुन
१. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधन
२. सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन, २०७५
३. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
४. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
५. श्रम ऐन, २०७४
पारित हुन नसकेका
१. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास विधेयक
२. सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक
३. सेफगार्ड्स, एन्टी–काउन्टर भेलिङ विधेयक
४. विदेशी विनिमय ऐन, २०२०
५. बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ‘पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन’ ऐन
६. खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२
७. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७३
८. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३
९. कम्पनी ऐन, २०६३
१०. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
११. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ ……..कान्तिपुर दैनिकबाट साभार
