दुल्लु । कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णालीको विकास नयाँ ढङ्गले गर्ने बताएका छन् । कर्णालीमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सहीरुपमा परिचालन गरेर असन्तुलीत र वितरणमुखी योजनालाई सन्तुलनमा ल्याई कर्णालीको विकास गरिने उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्वारा शुक्रबार दैलेखमा आयोजित प्रथम आवधिक योजनाको आधारपत्र तर्जुमाका लागि सुझाव सङ्कलन गोष्ठीमा सभामुख शाहीले निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुग्ने खालका विकासे योजनाले मुलुकमा भयावह अवस्था सिर्जना गरेको बताए । “त्यस्तो खाले विकासको परम्परा अब कर्णालीबाट तोडिन्छ”, उनले भने । स्थानीय तहलाई कृषि तथा पशुपालनको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा सभामुख शाहीले जोड दिए ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकारले कर्णालीको वास्तविक चित्र कोरिरहेको बताए । “प्रदेश सरकारले कर्णालीको विकास र समृद्धिको जग हाल्दैछ”, उनले भने । उनले अब असारे विकासको प्रवृत्ति रोक्ने बताए । कर्णाली राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग दैलेखको भाग्य रेखा भएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबारे सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी चाँडै टुङ्गो लगाइने उनले बताए । दैलेखमा कृषि प्राविधिक शिक्षालय बनाउने योजना प्रदेश सरकारले टुङ्गो लगाइसकेको छ । दैलेखमा विमानस्थल निर्माणबारे सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने मन्त्री ज्वालाले बताए ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले मुलुकका अन्य प्रदेशभन्दा कर्णालीको विकासको ढाँचा फरक रहेको बताए । “कर्णालीसँग अन्य प्रदेशभन्दा बढी जल, जमीन र जडीबुटी छ । प्राकृतिक स्रोत सम्पदालाई आधार बनाएर योजना निर्माण गछौँ”, उनले भने । योजना आयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायले कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको सोच, उद्देश्य र रणनीतिबारे जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी थिए ।
जनप्रतिनिधिले मागे योजना
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्वारा शुक्रबार आयोजित प्रथम आवधिक योजनाको आधारपत्र तर्जुमाका लागि सुझाव सङ्कलन गोष्ठीमा यहाँका जनप्रतिनिधिले सुझावसँगै योजना माग गरेका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आयोगसँग आ–आफ्नो स्थानीय तहका योजना समेट्न आग्रह गरेका छन् । भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन तत्काल थाल्न माग गरे । उनले जिल्लामा साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे ।
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर मल्लले गुराँस गाउँपालिकाको राउटे गल्छिनादेखि डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको कार्यालय हुँदै भगवतीमाई गाउँपालिका जोड्ने अन्तर स्थानीय तह सडकलाई प्राथमिकतामा राख्न सुभाव दिए । ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले बजेटको मापदण्ड निर्माण गर्न र प्रदेशमा कार्यरत गैससलाई एकद्वार प्रर्णालीबाट सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले कर्णालीमा उत्पादन हुने जडीबुटी प्रशोधनका लागि भारत लैजानबाट रोक्नुपर्ने बताए ।
यस्तै महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वयमा कमी आएको बताए । “प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाबारे बेखबर छौँ”, उनले भने । गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले कर्णाली विकासको मोडेल गरीब बस्तीमा पुगेर बनाउन आग्रह गरे । दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले सडक निर्माणको मापदण्ड तोक्नुपर्ने र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आउनु अघि अलपत्र रहेका ठूला विकासे आयोजना निर्माणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
