समाचार

छाडा गाई र कुकुर व्यवस्थापन गर्न माग

काठमाडौँ । मुख्य मुख्य शहरमा गाई छाडा छोडिँदा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन एवं मानव आवागमनमा परेको प्रभावका बारेमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद दिलकुमारी रावलले शहरमा गाईलाई उपेक्षा गरिँदा वेवारिसे बनेको बताए ।

“छाडा छोडिएको गाईकै कारण सडकमा दुर्घटना हुने गरेको छ, काठमाडौँमा मात्र होइन, देशका विभिन्न शहरको अवस्था यस्तै छ । हुल्का हुल गाईबस्तु छाड्दा समस्या भएको छ”, उनले भने । सांसद रावलले गाई संरक्षणमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने र सडकका कुकुरको समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

हाल देशभरका सडकमा ३० लाख कुकुर रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क पाइएको जानकारी दिदैं उहाँले कुकुरको व्यवस्थापन गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सांसद अनिता देवकोटाले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका कर्मचारीले तीन महीनादेखि तलब नपाएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिदैं मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष सिफारिस गरिए पनि संसदीय सुनुवाइ किन भएन भनी प्रश्न गरे । पार्टीको शक्तिको आडमा संविधानको मर्म र भावनामा खेलवाड गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको गतिविधि सही नदेखिएको र पाँच वटा संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्दा महिलाको समावेशी सहभागिता हुन नसकेको बताउँदै उनले दाङको राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद ठगेन्द्रप्रसाद पुरीले प्रचलित कानूनको विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रमेशजंग रायमाझीले विभिन्न स्थानका सडक बिग्रिएकाले मर्मत सम्भार गर्न माग गरे । सांसद उदया शर्मा पौडेलले सडकमा सार्वजनिक यातायात अनावश्यक रुपमा रोकेर दुःख दिने गरेकाले अर्को सवारी नआएसम्म नगुडाउने चलन अन्त्य गर्न माग गरे ।

फलफूल, तरकारी र मिठाइको मूल्यमा प्रतिकिलो रु ७० सम्म फरक हुने गरेकाले यथाशीघ्र अनुगमन गर्न माग गर्दै सिंहदरबार दक्षिण ढोकाको एउटा गेट खोल्नुपर्ने सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रमेशप्रसाद यादवले हुलाकी सडकको चौडाइ स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँदै सात, १२ र १५ मिटर गरी फरक फरक चौडाइ कायम गर्न खोजिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । गढीमाईमा विसं २०७६ मङ्सिरमा मेला लाग्ने भए पनि सडक सुधारको काम हुन नसकेको बताए । सांसद यादवले उखु किसानले मूल्य पाउन नसकेको, अपहरणका घटना बढेको, निजगढ विमानस्थलको काम अघि बढ्न नसकेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद विमला राई पौडेलले खेती गर्नेमध्ये आधाभन्दा बढी निम्न आय भएका किसानले अनुदान पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै कृषि मन्त्रालयको परियोजनामा एकरुपता नभएको, कोल्ड स्टोर बनाउनका लागि कुनै परियोजनाले ३० प्रतिशत त कुनैले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्य भइरहेकाले यसमा एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद हरिराम चौधरीले टीकापुर घटनालाई विशेष रुपमा हेर्नुपर्ने बताउँदै नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई वार्ताका माध्यमबाटै समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे। सांसद रामनारायण विडारीले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई मुलुकी फौजदारी संहिता अनुरुप कारवाही गर्नुपर्ने बताउँदै द्वन्द्व पीडित, घाइते, बेपत्ताको अझै यकिन हुन सकेन, सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले खाए, जमीन राज्यको अधीनस्थ हुन्छ, नेपालमा सुकुम्वासी समस्या कहिले समाधान हुन्छ, कानून बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेन भने ।