बाजुरा । नेपाली सेनाले निर्माण गरेको बाजुरा खण्डमा यातायात सेवा बिहीबारबाट सञ्चालनमा आएपछि जिल्लाका चार स्थानीय तह सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत बाजुरा खण्ड लैफूदेखि बाजुराको लेब्डीसम्म ३१ किलोमिटर सडक बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
सडक सञ्चालनमा आएसँगै बाजुराका हिमाली गाउँपालिका, स्वामीकार्तिक, जगन्नाथ गाउँपालिका र बुढीनन्दा नगरपालिका सडक सञ्जालमा जोडिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले जानकारी दिए । त्यस्तै छिमेकी जिल्ला कालिकोट र मुग जिल्लाका स्थानीयवासीलाई समेत सहज भएको प्रजिअ बरालले बताए । सडक सञ्जाल जोडिएपछि बाजुराको सबैभन्दा दुर्गम हिमाली गाउँपालिकासम्म यातायातको पहुँच पुग्नुका साथै त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई आवातजावतमा सहज भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले भने, “नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेलगत्तै यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।” जिल्लाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दलको आग्रहमा सडक सञ्चालनमा ल्याइएको कर्णाली करिडोरको तिथिचौर क्याम्पका उपसेनानी शङ्कर सिलवाले जानकारी दिए ।
नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको कर्णाली करिडोर कालिकोटको लालुदेखि हुम्लाको सरिसल्लासम्म १४५ किलोमिटर रहेको छ । कालिकोटमा ४० किलोमिटर, बाजुरामा ४४ किलोमिटर र बाँकी हुम्ला जिल्लामा रहेको छ । सेनाले सडक निर्माणको जिम्मा विसं २०७१ चैतमा लिएको थियो । अहिलेसम्म १०७ किलोमिटरमा भइरहेको काममध्ये ७२ किलोमिटरमा यातायात सञ्चालनमा आएको उपसेनानी सिलवाले जानकारी दिए । बाजुरा र हुम्लाको बीचमा रहेको कवाडी नदीमा पुल बनाउने काम भइरहेको र त्यो पुल सम्पन्न हुनेबित्तिकै सडकले हुम्ला छुने सेनाले जनाएको छ । अब यातायातले नछोएको जिल्ला नेपालमा हुम्ला मात्र रहेको छ ।
अहिलेलाई यो सडकमा जिप र मालबाहक ट्रक मात्र सञ्चालनमा ल्याउने जगन्नाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कालीबहादुर शाहीले बताए । गाउँपालिकाको आग्रहमा सेनाले सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको शाहीको भनाइ छ । सडक विभागलाई सेनाले हस्तान्तरण नगर्दै सीमित सवारीसाधन सञ्चालनका लागि सडक सञ्चालनमा ल्याएको सेनाले जनाएको छ । सहजै गाउँमा यातायातका साधन पुगेपछि जटिल खालका उपचार गर्नसमेत सहज भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
मुक्त हलियाले बुझाए प्रदेश मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–१ पिपलडालीका ४८ घरधुरीका हलियाले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
पिपलडाली गाउँमा ४८ हलिया परिवार भए पनि तथ्याङ्कमा २८ परिवारले मात्र प्रमाणीकरण भई परिचयपत्र पाएकाले बाँकी हलियालाई पनि प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने माग राख्दै मन्त्री शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि बाजुरामा भने हलिया प्रथा उन्मूलन हुननसकेको भन्दै हलियाले मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हलिया खाद्य अधिकार समूहका उपसंयोजक उज्जनी सार्कीले बताउनुभयो । जिल्लामा रहेका हलियाले पटक–पटक गाँसबास र कपासको प्रत्याभूतिको माग गरे पनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै वास्ता नगरेको भन्दै आठ बँुदे ज्ञापनपत्र बुझाएको शेरबहादुर सार्कीले बताए ।
हलिायालाई पुनःस्थापनाको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, घरसँगै न्यूनतम पाँच कठ्ठा जग्गाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, सरकारसँग भएको पाँच बुँदे सबै सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै प्रमाणीकरणमा छुटेका पिपलडालीका २० हलिया परिवारलाई पनि प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र दिनुपर्ने, खाद्यको प्रत्याभूतिसँगै रोजगारीको समेत पहल गर्नुपर्ने, मुक्तिपछि आफूहरुमा परेका समस्याको समाधान गनुपर्ने, स्वास्थ्य उपचारको निःशुल्क व्यवस्था हुनुपर्ने र बच्चाको उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा राखेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बाजुराका हलियाका लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभामा समेत यो कुरा राख्ने बताउनुभयो । हलिया मुक्ति आन्दोलनपश्चात नेपाल सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा भएको थियो । हलिया समुदायको खाद्य अधिकारको सवालका बारेमा फियान नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले समेत बाजुरामा काम गर्दै आएको छ ।
