काठमाडौँ । नेपालको संविधानले महिलालाई पुरुषसरह वंशीय हक दिए पनि नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानमा अधिकार फरक गर्न खोजिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा बुबा नेपाली नागरिक भए सन्तानले सहजै वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । आमा नेपाली नागरिक रहे उनको नामसँग जोडिएर सन्तानले सहजै वंशज नागरिकता पाउने व्यवस्था भने गरिएको छैन ।
आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउन बाबु पनि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ, जसले महिलामाथि विभेद गरेको भन्दै बहस भइरहेको छ ।
समितिले हालसम्म टुंग्याएको विषय हो– नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा र बाबु विदेशी नागरिक भएको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने ।
त्यस्तै, आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाएको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिए त्यस्तो नागरिकता कायम नरहने विधेयेकमा उल्लेख छ । निजले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरे नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिनेछ ।
विदेशीसँग विवाह गरेका नेपाली पुरुषका सन्तानले सहजै बाबुको नामबाट वंशज नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई विधेयकमा निरन्तरता दिइएको छ । विदेशीसँग विवाह गरेका महिलाका सन्तानले भने नागरिकता नपाउने, पाए पनि अंगीकृत हुने व्यवस्थाप्रति अगुवा महिलाले विरोध गरेका छन् ।
मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी संविधानले महिलालाई दिएको अंश र वंशको हकलाई प्रस्तावित विधेयकमा अस्वीकार गरिएको बताउँछिन् । ‘नागरिकता ऐन संविधानबमोजिम आउनुपर्यो । संविधानले महिलालाई वंशको हक दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कसैको राष्ट्रियतालाई विवाहसँग जोडेर हेरिनु हुन्न । विवाह र राष्ट्रियता अलग अलग कुरा हो ।’
मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा ३८ मा भनिएको छ– प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ । छोराका हकमा एउटा र छोरीका हकमा अर्को प्रावधान राखेर समानताको हक पूरा हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरिन् । ‘पुरुषले विदेशीसँग विवाह गर्दा ऊ राष्ट्रिय भइरहने तर महिलाले गर्दा चाहिँ अराष्ट्रिय हुने, बहसको यो धरातल नै कमजोर छ,’ उनले भनिन्, ‘सन्तानका हकमा बाबुको नामबाट एउटा र आमाको नामबाट अर्को व्यवहार अपनाइनु गलत हो ।’
विद्यमान ऐनमा पनि विदेशीसँग विवाह गरेकी महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । सञ्चारकर्मी निर्मला शर्मा अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको झन्झटिलो प्रक्रियाले धेरै नेपाली आमाका सन्तान अनागरिक भएर बाँच्नुपरिरहेको बताउँछिन् ।
‘बाबुको नामबाट नागरिकता लिँदा आमा नखोजिने तर आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहँदा बाबुको खोजी हुने विभेदकारी प्रावधान हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘वंश भनेको बाबुको मात्रै हो भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ । लैंगिक आधारमा विभेदकारी कानुन ल्याउन खोज्नु दुःखद कुरा हो ।’ उनले विवाहकै आधारमा पुरुषसँग एउटा र महिलासँग फरक व्यवहार गर्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको भन्दै त्यस्तो विभेदकारी कानुन आए दुर्भाग्यपूर्ण हुने टिप्पणी गरिन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सविता बराल नेपाली नागरिक बाबु वा आमा दुवैका नामबाट सन्तानले वंशज नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बाबु र आमाबीच भिन्नता राखेर फरक फरक प्रावधान राख्नु अपराध हो,’ उनले भनिन्, ‘बाबु वा आमा किन लेख्नुपर्यो रु नेपाली नागरिक लेखे हुन्छ । हरेक नेपाली नागरिकसँग चाहे त्यो महिला होस् वा पुरुष, समान कानुनी व्यवहार गरिनुपर्छ ।’
अधिवक्ता बरालले पाइसकेको नागरिकता पनि बाबु विदेशी भएको पहिचान भए खोसिने प्रावधानले महिलालाई ठूलो विभेद गर्न खोजिएको बताइन् । ‘बाबुरआमाले छोरारछोरीमा नगरेको विभेद कानुनबाट गर्ने रु राज्यले लिंगका आधारमा फरक ढंगले हेर्ने रु विवाहका आधारमा व्यवहार गर्ने रु त्यो संविधानप्रतिकूल हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला अधिकार र समानताका विषयमा नारा ठूला ठूला ल्याउने तर दिनुपर्ने ठाउँमा अधिकार कटौती गर्ने रु विभेदकारी कानुन ल्याउन पाइँदैन ।’
विधेयकमा दलीय सहमति जुटाइने
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकका सहमति जुट्न नसकेका विषयमा शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने भएको छ ।
समिति वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानबारे अनिर्णीत छ । नागरिकता कसुरको दण्ड र सजायमा पनि सहमति जुटाउन सकेको छैन । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको विद्यमान प्रक्रियामा संशोधन गर्न खोजिएपछि मधेसी सांसद विरोधमा छन् ।
विधेयकमा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिन चाहनेले विदेशको नागरिकता नलिएको भए त्यसको वा लिएको भए परित्याग गरेको प्रमाण ल्याउनुपर्ने प्रावधान थप्न खोजिएको छ । अहिले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेका आधारमा नागरिकता दिइँदै आएको छ । राजपा, फोरम र कांग्रेसका मधेसी सांसद यसैलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने पक्षमा छन् ।
समितिको बिहीबारको बैठकले अनिर्णीत विषयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका सबै दलको सहमति खोज्ने निर्णय लिएको हो । यसका लागि समितिका सांसदमध्येबाट सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिमा सांसद विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी, नवराज सिलवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, रामसहायप्रसाद यादव, राजकिशोर यादव, लक्ष्मी चौधरी, प्रेम सुवाल छन् ।
समितिमा रहेका कांग्रेस, फोरम र राजपाका मधेसी सांसद उक्त संशोधन स्वीकार्य नहुने अडानमा छन् । उनीहरू संशोधन गर्न खोजिएको प्रावधानले तराई मधेसमा भारतबाट विवाह गरेर ल्याइने बुहारीहरू नागरिकताविहीन हुने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार
