काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परिवार नियोजन सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा बृहत्तर यौनिकता विषयको शिक्षा समावेश गर्न तथा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयनमा हरेक विद्यालयमा नर्स राख्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सो तहमा सो विषय समावेश गर्न पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको र प्रदेश नम्बर ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशअन्तर्गतका १४ विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गर्न शुरुआत गरिसकेको छ ।
परिवार नियोजन सेवाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको विगत ५० वर्षमा आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग दरमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा मन्त्रालयले ती अति महत्वकांक्षी कार्यक्रम अगाडि सारेको हो ।
परिवार कल्याण महाशाखा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) द्वारा संयुक्तरुपमा नेपालमा पहिलोपटक आयोजित परिवार योजना सम्मेलनले सो कार्यक्रमका लागि प्रतिबद्धतासहित छ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै मङ्गलबार सकिएको थियो । ‘पहुँच बाहिर रहेकालाई समेट्न’ भन्ने नाराका साथ आयोजना भएको सो दुईदिने सम्मेलनमा परिवार नियोजन सेवासित केन्द्रित रही २४ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए ।
सन् २०१६ सम्ममा आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग दर ४३ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन तर परिवार नियोजन सेवामा पहुँच भने ५४ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो समय परिवार नियोजनका सट्टामा परिवार व्यवस्थापन भनिँदै आएको छ ।
सम्मेलनले जारी गरेको अन्य घोषणापत्रमा परिवार योजना सेवामा लगानी अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो कूल बजेटको दुई प्रतिशत परिवार योजनामा लगानी गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा आर्थिक एवं प्राविधि सहयोग गर्ने दातृ निकायले समेत परिवार योजनाका प्राथमिकताका साथ लगानी गर्दै आएका छन् ।
सङ्घीय प्रणालीअनुरुप प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको सशक्तीकरण गर्दै परिवार योजना सेवा प्रणालीको पुनःसंरचना गर्ने, परिवार नियोजन सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रका निजी संस्थासँग प्रभावकारी साझेदारी सेवाको विस्तार गर्ने, परिवार योजाना सेवाको पहुँच बाहिर रहेका समुदाय तथा भौगोलिक क्षेत्रको पहिचानका लागि नक्साङ्कन गरी लक्षित वर्गमा नवीनतम् कार्यक्रममार्फत् पहुँच विस्तार गर्ने घोषणापत्रमा रहेको छ ।
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनीले परिवार योजनामा लगानी बढाउन सकिएमा मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखे ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गोमा आचार्यले उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रका विनियोजित कूल बजेटको तीन प्रतिशत परिवार योजनामा लगानी भएको जानकारी दिँदै गर्भवती, नवजात महिलासित उपप्रमुख भेट कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको जानकारी दिए ।
