सुर्खेत । खेलकूद क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशमा खेलकूद विकास परिषद् गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशसभामा टेबुल गरेको ‘प्रदेशमा खेलकूदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सो प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावमा परिषद्को संरक्षक मुख्यमन्त्री र अध्यक्ष विभागीयमन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ ।
परिषद्मा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, महिला दलितसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी ख्यातिप्राप्त खेलाडी तीन जना र खेलकूद क्षेत्रमा सक्रिय अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये एक जना सदस्य तथा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ । समितिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
खेलकूद क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, जिल्ला–प्रदेश र अन्तर प्रदेश खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, खेलाडी तथा खेल संस्थाको छनोट, तालीमको व्यवस्था गर्ने, खेल पर्यटनको विकासका लागि कार्ययोजना बनाउने, मौलिक खेलको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने खेलाडीको बीमा, स्वास्थ्योपचार र आर्थिक सहायता लगायतका जिम्मेवारी परिषद्लाई तोकिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा परिषद्सँगै जिल्ला खेलकूद विकास समिति गठनको प्रावधान पनि राखिएको छ । जसको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्नेछ । जिल्ला खेलकूद विकास समितिले जिल्ला र स्थानीय तहहरुबीच खेलकूद क्षेत्रको समन्वय गर्ने, प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, खेल क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कार्ययोजना बनाउने उल्लेख छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले खेलकूद विकास परिषद् कर्णालीको खेल क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था रहने गरी विधेयक ल्याइएको बताए । “परिषद्ले नै समग्र खेल जगत्को विकास, विस्तार गर्नुका साथै सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रका खेल संस्थाबीच सहकार्य गरी अनुशासित समाज स्थापना गर्नमा मद्दत पु¥याउनेछ”, उनले भने, “कर्णालीका मौलिक खेलको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्न परिषद्ले नै कार्ययोजना बनाओस् भन्ने सरकारको चाहना हो ।” मन्त्री रावलले कर्णालीको खेल र पर्यटन क्षेत्रलाई जोड्न सके समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
