काठमडौँ । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले युवाको क्षमता, नेतृत्व विकास, रोजगार/स्वरोजगार र उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवाको विकास र परिचालनमा उल्लेख्य काम गरेको जनाएको छ ।
विगत एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले गरेको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ तथा युथ भिजन २०२५ ले निर्देशन गरेअनुसार युवामैत्री विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिएको छ ।
सो अवधिमा मन्त्रालयले युवाको क्षमता र विकासका लागि ९६४ युवालाई सीप तथा उद्यमशीलता विकास तालीम, १४२ युवालाई लोपोन्मुख परम्परागत सीपसम्बन्धी तालीम, ३०९ युवा उद्यमीलाई उद्यमशीलता र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालीम तथा पाँच हजार सात युवालाई विभिन्न विषयमा परामर्श सेवा प्रदान गरिएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी युवा सशक्तिकरणका लागि युवा उपयोगी सामग्री उत्पादन गरेर रेडियो तथा टेलिभिजनमार्फत प्रशारण गरी युवामा सकारात्मक सोच तथा सचेतना जगाउने प्रयास गरिएको छ । “देशमा प्रशस्तै सम्भावना हुँदाहँुदै पनि व्याप्त गरीबी, अशिक्षा र अदूरदर्शीताका कारण खाडी मुलुकमा गएर सीमित पैसाका लागि देश, घरपरिवार र आफ्नो ज्यान समेतको प्रवाह नगरी रोजगारमा लाग्न बाध्य भएका देशका युवा जनशक्तिलाई रोक्न मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम नै तयार गर्दैछ”–युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले भने ।
युवालाई परामर्श दिई समाजमा रहेका विविध विकृति विसङ्गति विरुद्ध उनीहरुलाई परिचालन गरी सभ्य समाज निर्माणको प्रयास गरिएको परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले बताए । विभिन्न जिल्लाका १८ महिला उद्यम समूहमा आवद्ध रहेका ३६० युवतीलाई राष्ट्रपति युवा महिला उद्यम कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिसमूह रु पाँच लाखका दरले निव्र्याजी ऋण प्रदान गरिएको उनले बताए।
युवालाई लक्षित गरी ६३३ संस्थासँग लगानी सम्झौता गरी रु दुई अर्ब नौ करोड ६९ लाख रकम लगानी गरिएको युवा खेलकूद मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक वर्षको अवधिमा सात हजार ९३० युवा व्यवसायीलाई रु आठ करोड सात लाख २५ हजार अनुदान दिइएको छ । “युवालाई स्वरोजगार बनाइ विदेश पलायन हुनबाट रोक्नु परिषद्को उद्देश्य हो । हामी त्यसैअन्तर्गत काम गरिहेका छौँ”–उनले भने ।
नेपाल स्काउटको सङ्गठन विस्तार गरी युवालाई त्यसमा सक्रिय गराएर मुलुकमा आइपर्ने विभिन्न खाले विपद् व्यवस्थापन र स्वंसेवी कार्यक्रममा समेत परिचालन गरिँदै आएको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा युवाको सहभागिता बढाउन ६३३ संस्थासँग लगानी सम्झौता गरी सहुलियतमा ऋण प्रवाह गरिएको र त्यसबाट १७ हजार ८८ युवा प्रत्यक्षरुपमा स्वरोजगार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नीतिगत तथा कानूनी सुधारतर्फ पनि यसवर्ष सन्तोषजनक रुपमा काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विगत एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको, युवा तथा साना व्यवासायी स्वरोजगार कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न तयार भएको अवधारणापत्र सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रायमा पठाइसकिएको र युवा स्वरोजगार कोष सञ्चालन नियमावली, नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा युवा विकाससम्बन्धी विषय समावेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्ले स्थानीय तथा प्रदेश तहमा आफ्नो संरचना नहुँदा बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको परिषद्का उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।
