घोराही । शान्ति सम्झौतापछि विसं २०६४ मङ्सिर २५ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ सङ्क्राममा दीर्घ स्मृति ब्रिगेडअन्तर्गतका तीन बटालियनसहितको दुई हजार जनमुक्ति सेना बस्न थाले । सेना समायोजनपछि लामाखोला महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा दश बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको तत्कालीन माओवादी शिविर संरचना सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीले २०६८ फागुन २७ गतेदेखि खटियो । तर यही फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र प्रहरी बस्न छाडेपछि हाल उक्त ब्यारेक अलपत्र बनेको छ । अहिले ब्यारेकमा कोही पनि छैनन् । सुनसान जस्तै छ ।
ब्यारेकमा पूर्व जनमुक्ति सेनाका बटालियन कमाण्डर मोहन नेपाली ‘उज्ज्वल’ भेटे । उहाँ जीर्ण संरचना हेर्दै थिए । सेना समायोजनपछि स्वेच्छिक अवकाशमा निस्किनुभएका पूर्वकमाण्डर नेपालीले आफैँले बनाएको घर, छाएको छानो र पोतेका आँगन अहिले बेहाल बन्दा दुःख लाग्ने गरेको बताए । उनी त्यहाँको स्थानीयवासी पनि छन् । उनले भने, “न संरचना राम्रा छन्, न सेना छन् । अहिले ब्यारेक नाममा मात्रै सीमित छ ।” संरक्षण हुन नसक्दा राज्यको करोडौँ लगानी नोक्सानी भइरहेको उनले बताए। यसको संरक्षण र विकास गर्न सके जनमुक्ति सेना ब्यारेकलाई एक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
राज्यले युद्धका नामबाट स्थापित यस्ता सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दशवर्षे युद्धका निशानी मेटिन थालेको उहाँको कथन छ । नेपालीले भने, “कैयौँ समायोजनमा गए, कैयौँ बाहिरिए तर सम्पत्ति जोगाउन राज्यले सक्छ नि १ तर त्यसतर्फ ध्यान दिन नसक्दा यस्ता थुप्रै ब्यारेक बेवारिसे बनिरहेका छन् ।” भौगोलिक, भौतिक, सेवासुविधा र सुरक्षाका हिसाबले निकै उपयुक्त रहेकाले राज्यले ब्यारेकको व्यवस्थापन गर्न अति जरुरी रहेको छ । प्रशस्तै खेल मैदान, सैन्य अभ्यास मैदान, उपयुक्त भौतिक संरचना, खानेपानी, बिजुलीलगायतका संरचना तयार रहेकाले राज्यले कुनै सुरक्षा संयन्त्रलाई ब्यारेकमा राख्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विसं २०६४ मङ्सिर २५ गतेदेखि करीब दुई हजार बढीको बसोबाससहित शुरु भएको ब्यारेकलाई अहिले गाउँलेले चौकीदारी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । जनमुक्ति सेना समायोजनपछि सशस्त्र प्रहरी बस्दै आइरहेको उक्त ब्यारेक फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र प्रहरीले बस्न छोड्दा गाउँले पहरामा जुटेको स्थानीयवासी विभीषण रोकाले बताए । ब्यारेकभित्र रहेका संरचना संरक्षणका लागि गाउँलेले महीनावारी पैसा उठाउँदै तीन चौकीदारसहित सुरक्षा दिन थालेको उहाँको भनाइ छ । “राज्यले संरक्षण गर्न छोड्यो, भएका संरचना जोगाउन गाउँले कस्सिएका छौँ”, उनले भने, “काठपात, ढुङ्गा इँटा, टिन, पाइपलगायतका सरसामान हराउन सक्ने भन्दै गाउँले उक्त ब्यारेकको सुरक्षामा खटिएको छ ।” जनमुक्ति सेना ब्यारेकमा करौडौँ बढीको लगानी लागिसकेकाले राज्यले यसलाई विस्थापितभन्दा व्यवस्थित गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
