काठमाडौँ । अधिकांश ठूला परियोजनाको साझा समस्याको रुपमा रहेको जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धमा अब स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुने भएको छ ।
सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका साझा समस्याको समाधानका लागि ठोस र प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको ‘जग्गा प्राप्ति तथा वातावरण संरक्षण’ शीर्षकको ‘जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास वा पुनःस्थापना योजना बनाउनुपर्ने’ मा आयोजना कार्यालयबाट अनुरोध भई आएकामा सरकारले जुनसुकै जग्गा जुनसुकै बखत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल निर्माणमा रहेका अधिकांश आयोजनामा जग्गा प्राप्ति कै विषय सबैभन्दा जटिल बनेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिररहेको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन, हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण, चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन, काबेली करिडोर प्रसारण लाइनजस्ता अधिकांश आयोजनाको साझा समस्या जग्गा प्राप्ति नै रहेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी जग्गासमेत सहजरुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माण वा त्यसबाट लाभ वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै सरकारी जग्गा आवश्यक भएका आयोजनाका लागि सरकारले त्यस्ता जग्गा लिज वा बहालमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
विधेयकले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ‘राइट अफ वे’ व्यवस्था गर्दा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक वा कुनै पनि व्यक्तिको जग्गामा त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि विगतको भन्दा खुकुलो प्रावधान राखिएको छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम आयोजना कार्यान्वयनका लागि जति क्षेत्र र सङ्ख्यामा रुख काट्नु हो त्यति नै क्षेत्र र एक रुख बराबर तीन रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
