काठमाडौँ । राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई ऐनको प्रावधानबमोजिम पूर्ण स्वायत्त र स्रोतपूर्ण बनाइनुपर्ने संसदीय उपसमितिको सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित युवा तथा खेलकूद उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत युवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी संरचना छिट्टै स्थापना हुनुपर्ने, युवा नीति तथा युथ भिजनमा उल्लेखित युवा लक्षित नीति र योजनाहरूलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा ल्याइनुपर्ने उल्लेख छ ।
युवा परिवर्तनका संवाहक र वर्तमानका आधार भएकाले सरकारले युवा विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा युवा सीप विकास उद्यमशीलता, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, मनोरञ्जनलगायत युवा विकासका विषयको वार्षिक योजना बनाउने मूल जिम्मेवार संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई स्थापित गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
समितिको गत मङ्सिर २ को बैठकले समितिको क्षेत्राधिकारअन्र्तगतका मन्त्रालयहरूको अनुगमनात्मक कामकारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी जीवनराम श्रेष्ठ संयोजक तथा गजेन्द्रबहादुर महत, दुलारीदेवी खत्वेनी, तिलबहादुर महत क्षेत्री, रेखाकुमारी झा, सन्तकुमार थारु र सरेशकुमार राई सदस्य रहेको सात सदस्यीय युवा तथा खेलकुद उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले खेलकूद मन्त्रालयअन्तर्गतका राखेप, नेपाल स्काउट तथा राष्ट्रिय युवा परिषद्बारे सरोकारवालासँग छलफल गरी त्यहाँभित्र रहेको समस्या र समाधानका उपाय पहिचान तथा समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई बुझाएको छ । समितिले युवा विकासका लागि नेपाल सरकारबाट अघि सारिएका युवा लक्षित कार्यक्रमहरू युथ भिजन २०२५ अनुरुप एकद्वार प्रणालीबाट कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र यसका लागि युवा सम्बद्ध मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई तोकिएको मन्त्रालय वा संयोजनकारी संस्थाको रूपमा विकास गरिनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
युवा स्वयंसेवा तथा युवा परिचालनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण गरी त्यसको मूल नेतृत्व राष्ट्रिय युवा परिषद्ले गर्नुपर्ने, कुनै पनि युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपुर्व व्यावसायिक सीप विकासको तालिम तथा सीप परीक्षण अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने नीति निर्माण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । परिषद्को परिवर्तित संरचनामा केन्द्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद् र सोको केन्द्रीय कार्यालय रहने, प्रत्येक प्रदेशस्तरमा प्रदेश युवा परिषद, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला युवा समन्वय समिति (प्रदेश युवा परिषद्को विस्तारित स्वरूपमा) रहने, प्रत्येक स्थानीय तह (गापा र नपा) मा गाउँ र नगर युवा विकास समितिको कार्यालय रहने र यी निकायहरूलाई जिम्मेवारी र स्रोतका हिसाबले सक्षम बनाइनुपर्ने उल्लेख सुझाव समितिले दिएको छ ।
स्थानीय तहका हरेक वडास्तरमा युवा क्लब स्थापना गर्ने, यी क्लबहरूलाई व्यावसायिक, स्वयंसेवकीय र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालीम दिई सक्षम बनाउनुपर्ने, संरचना राज्यका तल्लो तह गाउँस्तरसम्म युवालाई स्थानीय स्तरबाटै सङ्गठित, जागरूक र जिम्मेवार बनाउने गरी पुनःसंरचित गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । हरेक मावि र कलेजहरूमा युवा विद्यार्थी क्लब निर्माण गर्ने, बजेट निर्माण गर्दा युवा लक्षित बजेटलाई प्राथमिकता दिने, कार्यक्रमहरू तयार गर्दा विशेषतः सीप विकास, युवा व्यक्तित्व तथा नेतृत्व विकास, युवा स्वयं सेवा, युवा उद्यमशीलता, युवा स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।
युवा लक्षित कार्यक्रमहरूमध्ये लागुपदार्थ दुब्र्यसनीविरूद्धको युवा सचेतना कार्यक्रम, युवा सीप तथा उद्यमशीलता विकास तालीम, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट सञ्चालित सङ्घसंस्थाको सम्बन्धनसम्बन्धी कार्यक्रम र शैक्षिक र तालीम प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण कार्यक्रम युवा विकास र सहभागिताका कार्यक्रम विशेषज्ञताका आधारमा एउटै निकायबाट सञ्चालन, व्यवस्थापन र अभिलेखीकरण हुनुपर्ने जनाएको छ । अदक्ष र अर्धदक्ष युवालाई लक्षित गरी श्रम शिविर केन्द्रहरू स्थापित गर्ने र प्रतिघण्टाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, कार्यालयको आवश्यकताअनुसार कर्तव्यनिष्ठ सीपयुक्त एवम् आधुनिक प्रविधिमैत्री कर्मचारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, युवा स्वयंसेवा तथा परिचालन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विशेष अभियान तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
