समाचार

प्रतिबन्धपछि विप्लप नेकपाका गतिबिधीप्रति ओली सरकारको कडा निगरानी

काठमाडौँ । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’ का गतिविधिलाई आपराधिक तथा विध्वंशकारी ठहर गर्दै प्रचलित कानूनबमोजिम कार्वाही गर्ने भएको छ । उक्त समूहद्वारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हुने वा सहयोग पुर्याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

विभिन्न मितिमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बिहिबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विप्लव समूहले मूलधारको राजनीतिक गतिविधि नभई आफ्नै अभीष्ट पूरा गर्ने सङ्गठित प्रकारका आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गरेकाले प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गरे । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन १३, १५, १९, २६ र २८ गतेको निर्णय आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पछिल्लो समय देशको विभिन्न स्थानमा उक्त समूहको हिंसात्मक र विध्वंशात्मक क्रियाकलाप बढ्दै गइरहेकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न सरकारले निर्णय लिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने “हामी ‘सरकार’ले पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको हैन, उसका गतिविधि सामाजिक सद्भाव भड्काउने, हिंसात्मक देखिएका छन् । सार्वजनिक शान्तिसुरक्षा र अमनचयनमा खलल पुर्याउने तथा राज्यविरुद्ध अपराधजन्य कार्य गर्नेजस्ता मानवताविरोधी गतिविधि चलाएकाले उसका गतिविधिलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गरिन्छ ।” विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आतङ्कवादी शैलीमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा सङ्गठित रुपमा आपराधिक तथा विध्वंशात्मक कार्य गर्दै आएको र निर्दोष नागरिकको हत्या गर्ने, बम विस्फोट, आगजनी गर्ने, जबर्जस्ती रकम सङ्कलन, अपहरण गर्ने तथा दूरसञ्चार र जलविद्युत निर्माणजस्ता अतिसंवेदनशील पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने, जनजीवनलाई आतङ्कित पार्ने तथा सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाएकाले सरकारले गतिविधि नियन्त्रणका लागि कदम चालेको हो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले केही समयअघि विप्लव समूहले दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यकीय सेवालाई अवरोध गर्ने, सञ्चारका टावरमा बम विस्फोट र आगजनी गरी भौतिक संरचना ध्वस्त पार्ने तथा जनजीवनलाई त्रसित पार्ने कार्य गर्दै आएकाले जनताको जीउधन र लोकतान्त्रिक अधिकार, स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्ने तथा संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवैध हातहतियार तथा खरखजानाको नियन्त्रण गर्न ३५ दिने समयावधिको सूचना जारी गर्ने निर्णय गर्दै कानूनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई वा इजाजत नवीकरण नगराई वा अन्य जुनसुकै तरिकाले नेपाल अधिराज्यभित्र कोही कसैले अवैध हतियार, कारखाना वा खरखजना राखेको भए नजीकको प्रहरी चौकी वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नेपाली सेनाको ब्यारेकमा बुझाउ आग्रह गरेको छ ।

बैठकले सरकारी सार्वजनिक जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको इलाम दरबार इलाम नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए। प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, पुरञ्चौर, कास्कीलाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ । ‘पाल्पाको रामपुर नपाअन्तर्गतको जग्गादर्ता समिति गठन आदेश, २०७५’ स्वीकृत गरेको छ।

त्यसैगरी बैठकले १३२/३३ केभी सुनवल सबस्टेशन निर्माण, दोर्जी करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण, नीलगिरि खोला–२ क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना ९६२ मेगावाट’ निर्माण र सान्जोसे ‘माथिल्लो’ १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको नाममा रहेको र रेडियो नेपाललाई मोही कायम गरिएको ललितपुरको ११८ रोपनी जग्गामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग वा व्यवसाय स्थापना गर्नका लागि सूचना पार्क स्थापना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै खुमलटारकै रेडियो नेपालको नाममा रहेको ४२ रोपनी जग्गा रेडियो नेपालले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । उक्त जग्गाबापत सरकारी दररेट अनुसारको रकम मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउने र यसरी प्राप्त हुने रकम रेडियो नेपालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहमतिमा पूँजीगत कार्यमा खर्च गर्ने पाउने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।