काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कानून निर्माणको प्रक्रिया र कार्यविधिमा सरकारको सङ्लग्नता र स्वीकारोक्ति जरुरी रहेको पक्षलाई मनन गर्न संसदीय समितिलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति भइरहेको छलफलमा सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उनले सरकारको सङ्लग्नता भएन र प्रतिष्ठाको विषय बनाइयो भने सरकारले विधेयक निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने वा फिर्ता लैजाने हैसित राख्छ भने ।
मन्त्री ढकालले भने, “संसद् कानून बनाउने विषयमा सार्वभौम छ तर त्यसमा सरकारको सङ्लग्नता, सहयोग र समर्थन भएन भने त्यसले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने कुरालाई मनन गर्नुपर्छ, यो सत्य कुरा हो ।”
नयाँ परिस्थितिमा हामी कानून निर्माण गर्दैछौँ भने प्रदेश लोक आयोगको पदाधिकारीको योग्यता तथा उमेर हदजस्ता विषयलाई परीक्षण कै लागि भनेपनि केही हेरफेर अघि बढौँ भन्ने सदस्यको जिज्ञासामा उनले भने, “हामी नयाँ अभ्यासमा छौँ, संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेशका अधिकारलाई व्यवस्थित गरेर अघि जानुपर्छ भन्ने चरणमा छौँ, त्यसैले सङ्घीय आयोगको आधार र मापदण्डलाई मानेर जाऔँ ।”
लोक सेवा आयोगको निष्पक्षताका कारण कमाएको प्रतिष्ठा र विश्वासलाई थप मर्यादित तुल्याउने आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री ढकालले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित पारित भएर आएको हुनाले दलीयहिसाबले समितिमा र राष्ट्रियसभामा व्यक्ति फरक भए पनि बुझाइका आधारमा एउटै भएको हुँदा अहिले यही कुरालाई मानेर जाऔँ भन्ने सरकारको प्रस्ताव हो भने ।
यसअघि बैठकमा सदस्यले प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीका लागि उमेरको हदभन्दा पनि युग हाक्न सक्ने दक्ष, सही र प्रविधिमैत्री व्यक्तिको छनौट गर्नुको साटो संविधानलाई देखाएर पुरातन र परम्परावादी प्रावधान नथोपर्न सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा केही सांसदले आफँैले बनाएको संविधान पुरातन र परम्परावादी नभन्न आग्रह गर्दै पुरानै भए पनि लोक सेवा आयोगले कमाएको तटस्थता, निष्पक्षताका आधारमा परिपक्क र अनुभवी व्यक्ति पदाधिकारीमा छनोट हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई अन्यथा रुपमा हेरिन नहुने तर्क राखेका थिए ।
सरकारले अरु संवैधानिक निकायको भएजस्तै प्रदेशसभाको लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकामा सांसदको सुझावपछि त्यसलाई परिमार्जन गरी अध्यक्षका लागि ४५ र अन्यका लागि ३५ वर्ष राख्ने विषयमा बैठकमा सहमति भयो ।
प्रदेशसभा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको योग्यता र उमेरका विषयमा समितिमा विभिन्न कोणबाट निकै गर्मागर्मी बहस र छलफल चलेको थियो । सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति रहेछ भने २० वर्षको अनुभव तथा अरु क्षेत्रमा रहेर विशिष्ट क्षमता प्रर्दशन गरेको व्यक्तिलाई भने अनुभव आवश्यक नरहेको विषय पनि विधेयकमा परेको छ ।
